लोकसत्ता प्रतिनिधी
पिंपरी : बांधकाम परवाना विभागाने गृहप्रकल्पाच्या बांधकामास पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर त्या मिळकतीची कर आकारणी विभागाकडे तत्काळ नोंदणी होणार आहे. त्यामुळे नवीन एकही मिळकत आणि वाढीव बांधकाम करातून सुटू शकणार नाही. त्यासाठी बांधकाम परवानगी आणि करसंकलन विभागाची संगणक प्रणाली एकत्रित करण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सहा लाख ३५ हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत, तर अडीच लाखांपेक्षा जास्त विनानोंदणी मालमत्ता असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा मिळकतकर बुडतो आहे. त्यानंतर आता सर्वेक्षणात आढळलेल्या नवीन मालमत्तांची नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी बांधकाम परवानगी विभाग आणि करसंकलन विभागात कोणताही ताळमेळ नव्हता. दोन्ही विभाग एकमेकांशी जोडले गेले नव्हते. त्यामुळे बांधकाम परवानगी विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची माहिती करसंकलन विभागापर्यंत पोहोचतच नव्हती. दोन विभागांतील समन्वयाच्या अभावामुळे शहरातील हजारो मिळकती करकक्षेच्या बाहेर होत्या.
‘महापालिका प्रशासनाने संगणक प्रणाली विकसित केली आहे. त्यानुसार बांधकाम परवानगी विभागामार्फत बांधकामांना देण्यात येणाऱ्या भोगवटापत्रकावर तत्काळ मिळकतकर लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे भोगवटा पत्रकातील सर्व मिळकती कराच्या कक्षेत येणार आहेत. ही प्रकिया ऑनलाइन असल्याने कर आकारणीची नोंद तत्काळ होईल. मालमत्ता नोंदणीसाठी करसंकलन विभागीय कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणार आहे. नोंद झाल्याचे मिळकतधारकास संदेशाद्वारे कळविण्यात येणार आहे. त्यावर सात दिवसांत सुनावणी घेतली जाईल. त्यानंतर मिळकतकराचे देयक संबंधितांस ई-मेलद्वारे पाठविले जाईल,’ अशी माहिती सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी दिली.
मिळकतींच्या नोंदणीत पारदर्शकतेसाठी…
‘शहरामध्ये बांधकामांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. बांधकामांना परवानगी देऊन त्यानंतर त्यांच्या भोगवटापत्रामधील मिळकती कर आकारणी कक्षेत आणण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. भोगवटापत्रामधील मिळकती करकक्षेत आणण्यासाठी बांधकाम परवाना विभाग आणि करसंकलन विभागाच्या संगणक प्रणालींचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे कामकाजात पारदर्शकता येईल,’ असा विश्वास कर आकारणी विभागाने व्यक्त केला.
बांधकाम परवाना विभाग आणि करसंकलन विभागाच्या संगणक प्रणालींच्या एकत्रीकरणामुळे मिळकतींच्या नोंदणीचा वेळ वाचणार आहे. विकासकाने भरलेल्या माहितीनंतर मिळकतींवर कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ही प्रक्रिया ऑनलाइन पार पडणार असून, आकारणी प्रक्रिया जलद होणार आहे. त्यामुळे कर संकलनात वाढ होईल, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी सांगितले.
