सदनिकेच्या चालू बाजारमूल्यावर मिळकतकराची अंमलबजावणी होत असल्याने सुविधा नसलेल्या मिळकती आणि आलिशान गृहप्रकल्पातील सदनिकांनाही समान मिळकतकराची आकारणी होत असल्याने आता सुविधांवर मिळकतकराची आकारणी करण्यात येणार आहे. महापालिका प्रशासनाकडून तशी चाचपणी सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे मिळकतकरातील असमानता टाळता येईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : बँक कर्मचारी संघटनांचा कर्ज मेळाव्याद्वारे हजारो कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाला विरोध
महापालिकेने गोखले इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने शंभर सदनिकांसाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. या पुढील टप्प्यात क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. त्यानंतर सुविधांच्या आधारे मिळकतकराची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.चालू बाजारमूल्य (रेडिरेकनर) दरानुसार मिळकतकराची आकारणी केली जाते. मात्र सुविधा नसलेल्या मिळकती आणि अलिशान गृहप्रकल्पातील महागड्या सदनिकांना एकाच दराने आकारणी होत होती. त्यानुसार पाचशे चौरस फुटांच्या सध्या इमारतीमधील सदनिकेची किंमत वीस लाख रुपये, तर मोठ्या गृहप्रकल्पातील पाचशे चौरस फुटांच्या सदनिकेची किंमत चाळीस लाखांपर्यंत जाते. त्यामुळे सुविधांच्या आधारे मिळकतकराची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा >>> पुणे जिल्हा बँकेच्या कायम कर्मचाऱ्यांना ; सरसकट दहा टक्के पगारवाढ
शहरामध्ये अनेक प्रकारचे गृहप्रकल्प आहेत. त्यामध्ये विविध प्रकारच्या सुविधा सदनिकाधारकांना दिल्या जातात. तर काही ठिकाणी सुविधा नसलेल्या सोसायट्या आहेत. सुविधा पुरविल्यानंतर सोसायट्यातील सदस्यांकडून शुल्कही आकारले जाते. त्यामुळे कॅपिटल टॅक्सनुसार आकारणी केल्यास या मिळकतींकडून सध्यापेक्षा दुप्पट कर आकारणी होऊ शकते, असे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
सध्या महापालिकेने शंभर सदनिकांचा अभ्यास केला आहे. पुढील टप्प्यात प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाईल. साधारणपणे एका क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत ८० हजारांच्या आसपास मिळकती आहेत. सुविधांच्या आधारे कर आकारणी झाल्यास मिळकतकरातील असमानता दूर होईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे