एखादे बांधकाम पडून दुर्घटना घडल्यास संबंधित आर्किटेक्ट तसेच स्ट्रक्चरल इंजिनियरवर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे; पण बिल्डरची नोंदणी महापालिकेकडे होत नसल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होत नाही. हे लक्षात घेऊन यापुढे बिल्डरनाही महापालिकेकडे नोंदणी करणे सक्तीचे केले जाणार असल्याची माहिती आयुक्त महेश पाठक यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत दिली.
दांडेकर पुलाजवळील एका इमारतीची सीमाभिंत पडून झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशीचा अहवाल अतिरिक्त नगर अभियंता विवेक खरवडकर यांनी गुरुवारी सभेत सादर केला. त्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बांधकाम खात्याच्या कारभारावर टीका करताना महापालिका अधिकाऱ्यांचे अनेक दोष दाखवून दिले.
या विषयावर निवेदन करताना आयुक्त म्हणाले, की बांधकामांसंबंधात जे परवानाप्राप्त आणि नोंदणीकृत वास्तुरचनाकार वा स्ट्रक्चरल इंजिनियर वा प्लम्बर वा इलेक्ट्रिशियन असतात त्यांच्या कामांची जबाबदारी त्यांच्यावरच असते. या सर्व बाबी महापालिका तपासू शकत नाही. म्हणूनच परवानाप्राप्त व नोंदणीकृत व्यावसायिकांनी ही कामे करावीत असा नियम आहे. त्यांची नोंदणी महापालिकेकडे असते. त्यामुळे त्यांच्या कामाबाबत काही अनियमितता आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करता येते. त्यांचा परवाना निलंबित करता येतो. मात्र, बिल्डरची अशी कोणतीच नोंदणी महापालिकेकडे झालेली नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत वा त्यांच्यावर प्रतिबंध लावण्याबाबत तरतूदच नाही. ही उणीव लक्षात घेऊन यापुढे बिल्डरनी महापालिकेकडे नोंदणी करणे सक्तीचे केले जाणार आहे तसेच त्यासंबंधीची कार्यपद्धतीही ठरवली जाणार आहे.
शहरातील सर्वच प्रकारची बांधकामे, घरे, इमारती आदींच्या सीमाभिंती कशा असाव्यात, त्या कशा पद्धतीने बांधल्या जाव्यात याबाबतही महापालिका नियमावली तयार करत असून त्यानुसार यापुढे बांधकामे होतील याची काळजी घेतली जाईल, असेही आयुक्तांनी सांगितले.
दोघांचे परवाने आणि सहा अभियंते निलंबित
दांडेकर पुलाजवळील भिंत पडण्याच्या दुर्घटनेबाबत आर्किटेक्ट दिलीप काळे आणि आरसीसी कन्सल्टंट विजय रुईकर यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती. त्यांच्याकडून आलेले खुलासे महापालिकेने अमान्य केले असून दोघांचेही परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त नगर अभियंता विवेक खरवडकर यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली. संबंधित इमारतीचे काम सुरू असताना तसेच नकाशावर भिंत दाखवलेली नसतानाही ती बांधली जात असताना, नकाशे मंजूर करताना बांधकाम विभागातील सहा अधिकाऱ्यांनी निष्काळजीपणा दाखवला असून त्यांनाही निलंबित करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
