लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीच्या नियमानुसार राबवली जाणार आहे. त्यासाठी आरटीई संकेतस्थळावर आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आता पूर्वीच्याच पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वंचित आणि दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. मात्र राज्य शासनाने त्यात सुधारणा करून विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरातील शासकीय, खासगी अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खासगी शाळा आरटीई प्रवेशांतून वगळल्या गेल्या. मात्र या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आले होती. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला आता पूर्वीप्रमाणे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
आणखी वाचा-मतदान केंद्राच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश, आदेशाचा भंग केल्यास पोलिसांकडून कारवाईचा इशारा
या पार्श्वभूमीवर जनहित याचिकेवरील आदेश विचारात घेऊन ६ मार्च २०१४ आणि ३ एप्रिल २०२४ रोजीचे परिपत्रक रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा विनाअनुदानित शाळा आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा) यांचा समावेश करून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी नव्याने परिपत्रके प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य शासनाचे कक्ष अधिकारी रामदास धुमाळ यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय माहिती केंद्रातर्फे (एनआयसी) राबवल्या जात असलेल्या ऑनलाइन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच सुधारित आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
पुणे : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रिया पूर्वीच्या नियमानुसार राबवली जाणार आहे. त्यासाठी आरटीई संकेतस्थळावर आवश्यक ते बदल करण्यात येत आहेत. त्यामुळे आता पूर्वीच्याच पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वंचित आणि दुर्बल गटातील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. मात्र राज्य शासनाने त्यात सुधारणा करून विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरातील शासकीय, खासगी अनुदानित आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आरटीई प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे खासगी शाळा आरटीई प्रवेशांतून वगळल्या गेल्या. मात्र या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात सादर करण्यात आले होती. न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०२४च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे शिक्षण विभागाला आता पूर्वीप्रमाणे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
आणखी वाचा-मतदान केंद्राच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश, आदेशाचा भंग केल्यास पोलिसांकडून कारवाईचा इशारा
या पार्श्वभूमीवर जनहित याचिकेवरील आदेश विचारात घेऊन ६ मार्च २०१४ आणि ३ एप्रिल २०२४ रोजीचे परिपत्रक रद्द करून स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, पोलीस कल्याणकारी शाळा विनाअनुदानित शाळा आणि महानगरपालिका शाळा (स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा) यांचा समावेश करून आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी नव्याने परिपत्रके प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश राज्य शासनाचे कक्ष अधिकारी रामदास धुमाळ यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय माहिती केंद्रातर्फे (एनआयसी) राबवल्या जात असलेल्या ऑनलाइन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेमध्ये आवश्यक बदल करण्याबाबत प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लवकरच सुधारित आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
