चिन्मय पाटणकर
पुणे : देशभरातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाणारी राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (एनटीएसई) योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. ही योजना पुढे चालू ठेवण्यास केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अद्याप नव्याने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे या परीक्षेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयामार्फत देशपातळीवर घेण्यात येते. या परीक्षेसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ही संस्था समन्वयक संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून काम करते. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येते. राज्य आणि राष्ट्रीय अशा दोन स्तरांवर परीक्षा होऊन राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी राज्यनिहाय कोटा निश्चित करण्यात येतो. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना अकरावी ते पीएच.डी.पर्यंत शिष्यवृत्ती मिळते. २०१४-१५ मध्ये या परीक्षेची शिष्यवृत्ती वाढवण्यात आली. अकरावी आणि बारावीसाठी एक हजार दोनशे पन्नास रुपये दर महिना, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर पदवी स्तरासाठी दोन हजार रुपये दर महिना आणि पीएच.डी.साठी ‘यूजीसी’च्या निकषांनुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
‘एनटीएस’ परीक्षा योजना स्थगितीबाबतचे परिपत्रक ‘एनसीईआरटी’ने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. या योजनेसाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंतची मान्यता देण्यात आली होती. सध्याच्या स्वरूपानुसार ही योजना पुढे राबवण्यासाठी अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत योजना स्थगित करण्यात येत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणामध्ये अनुकूलता
‘एनटीएस’बाबत २०२० मध्ये खासगी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्षही ‘एनसीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर देण्यात आले आहेत. प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यात ‘एनटीएस’ बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरल्याचे नमूद करत बहुतांश सहभागींनी ‘एनटीएस’ला चांगली किंवा उत्कृष्ट श्रेणी दिली. ‘एनटीएस’ सुरू राहिली पाहिजे, असे निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून पुढे आले.
परीक्षा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. प्रज्ञावान मुलांचा शोध घेण्यासाठी ही परीक्षा महत्त्वाची आहे. या परीक्षेच्या शिष्यवृत्तीची रक्कमही बऱ्यापैकी असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी थोडीफार मदतही होते. मुदतीच्या कारणास्तव योजना स्थगित होत असेल, तर ते योग्य नाही. प्रज्ञावान विद्यार्थी ही देशाची खरी संपत्ती असते. त्यामुळे ही परीक्षा सुरू राहणे आवश्यक आहे.
– डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
पुणे : देशभरातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाणारी राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (एनटीएसई) योजना तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. ही योजना पुढे चालू ठेवण्यास केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अद्याप नव्याने मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे या परीक्षेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयामार्फत देशपातळीवर घेण्यात येते. या परीक्षेसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ही संस्था समन्वयक संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून काम करते. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा देता येते. राज्य आणि राष्ट्रीय अशा दोन स्तरांवर परीक्षा होऊन राष्ट्रीय पातळीवरील गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यासाठी राज्यनिहाय कोटा निश्चित करण्यात येतो. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना अकरावी ते पीएच.डी.पर्यंत शिष्यवृत्ती मिळते. २०१४-१५ मध्ये या परीक्षेची शिष्यवृत्ती वाढवण्यात आली. अकरावी आणि बारावीसाठी एक हजार दोनशे पन्नास रुपये दर महिना, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर पदवी स्तरासाठी दोन हजार रुपये दर महिना आणि पीएच.डी.साठी ‘यूजीसी’च्या निकषांनुसार शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
‘एनटीएस’ परीक्षा योजना स्थगितीबाबतचे परिपत्रक ‘एनसीईआरटी’ने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. या योजनेसाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंतची मान्यता देण्यात आली होती. सध्याच्या स्वरूपानुसार ही योजना पुढे राबवण्यासाठी अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत योजना स्थगित करण्यात येत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणामध्ये अनुकूलता
‘एनटीएस’बाबत २०२० मध्ये खासगी संस्थेमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्षही ‘एनसीईआरटी’च्या संकेतस्थळावर देण्यात आले आहेत. प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्यात ‘एनटीएस’ बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरल्याचे नमूद करत बहुतांश सहभागींनी ‘एनटीएस’ला चांगली किंवा उत्कृष्ट श्रेणी दिली. ‘एनटीएस’ सुरू राहिली पाहिजे, असे निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून पुढे आले.
परीक्षा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. प्रज्ञावान मुलांचा शोध घेण्यासाठी ही परीक्षा महत्त्वाची आहे. या परीक्षेच्या शिष्यवृत्तीची रक्कमही बऱ्यापैकी असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी थोडीफार मदतही होते. मुदतीच्या कारणास्तव योजना स्थगित होत असेल, तर ते योग्य नाही. प्रज्ञावान विद्यार्थी ही देशाची खरी संपत्ती असते. त्यामुळे ही परीक्षा सुरू राहणे आवश्यक आहे.
– डॉ. वसंत काळपांडे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
