पुणे : राज्यात गुइलेन बॅरे सिंड्रोमच्या (जीबीएस) रुग्णांची संख्या १०१ वर पोहोचली असून, त्यातील १६ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. रुग्ण आढळून आलेल्या परिसरात आरोग्य विभागाकडून २५ हजार ५७८ घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. राज्यातील एकूण रुग्णांपैकी ६८ पुरुष आणि ३३ महिला आहेत. ‘जीबीएस’च्या रुग्णसंख्येत मोठी वाढ झाली असून, पुणे ग्रामीणमध्ये ६२ रुग्ण, पुणे महापालिकेच्या हद्दीत १९, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत १४ रुग्ण आणि इतर जिल्ह्यातील ६ रुग्ण आहेत. दरम्यान सोलापूरमध्ये एका संशयित रुग्णाचा मृत्यू झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून बाधित भागांमध्ये तातडीने रुग्ण सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. ‘जीबीएस’ची लक्षणे दिसून येणाऱ्या रुग्णांचा शोध आरोग्य विभागाची पथके घेत आहेत. पुणे महापालिकेने १५ हजार ७६१ घरांचे सर्वेक्षण केले असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ३ हजार ७१९ आणि ग्रामीणमध्ये ७ हजार ०९८ अशा एकूण २५ हजार ५७८ घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

आरोग्य विभागाने शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन केले आहे. या पथकाने रुग्णसंख्या जास्त असलेल्या भागांची पाहणी सुरू केली आहे. रुग्णांचे शौचनमुने आणि रक्तनमुने राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेत पाठविण्यात येत आहेत. यातील काही रुग्णांचे तपासणी अहवाल आरोग्य विभागाला मिळाले असून, कॅम्पायलोबॅक्टर जेजुनी आणि नोरोव्हायरसचा संसर्ग आढळून आला आहे. याचबरोबर पुण्यातील विविध भागांतील पाण्याचा नमुने रासायनिक आणि जैविक तपासणीसाठी राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत. या प्रयोगशाळेकडून तपासणी अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत.

पुण्यात गुइलेन बॅरे सिंड्रोमची (जीबीएस) रुग्णसंख्या वाढली असून, त्यातील निम्मे रुग्ण गंभीर आहेत. त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. यामुळे या रुग्णांच्या उपचारांचा सरासरी खर्च ५ लाख रुपयांहून अधिक होत आहे. राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून या आजारावर उपचार होत आहेत. आता पुणे महापालिकाही गरीब रुग्णांच्या उपचाराचा खर्चात योगदान देणार आहे.

सर्वसाधारणपणे या आजाराचा रुग्ण छोट्या रुग्णालयात गेला, तर त्याचा उपचारांचा खर्च सुमारे ५ ते ६ लाखांवर जातो. हाच खर्च मध्यम रुग्णालयात १० लाखांपर्यंत होतो आणि मोठ्या रुग्णालयात १० लाख रुपयांच्या पुढे जातो. यामुळे या आजाराचे उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून ‘जीबीएस’च्या रुग्णांवर २ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत होतात. या आजाराच्या उपचारांचा खर्च अधिक असल्याने २ लाखांवरील खर्च कुठून करावयाचा, असा प्रश्न रुग्णांचे नातेवाईक विचारत आहेत. यामुळे महापालिकेने गरीब रुग्णांच्या उपचाराच्या खर्चात आर्थिक योगदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून बाधित भागांमध्ये तातडीने रुग्ण सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. ‘जीबीएस’ची लक्षणे दिसून येणाऱ्या रुग्णांचा शोध आरोग्य विभागाची पथके घेत आहेत. पुणे महापालिकेने १५ हजार ७६१ घरांचे सर्वेक्षण केले असून, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ३ हजार ७१९ आणि ग्रामीणमध्ये ७ हजार ०९८ अशा एकूण २५ हजार ५७८ घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

आरोग्य विभागाने शीघ्र प्रतिसाद पथक स्थापन केले आहे. या पथकाने रुग्णसंख्या जास्त असलेल्या भागांची पाहणी सुरू केली आहे. रुग्णांचे शौचनमुने आणि रक्तनमुने राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेत पाठविण्यात येत आहेत. यातील काही रुग्णांचे तपासणी अहवाल आरोग्य विभागाला मिळाले असून, कॅम्पायलोबॅक्टर जेजुनी आणि नोरोव्हायरसचा संसर्ग आढळून आला आहे. याचबरोबर पुण्यातील विविध भागांतील पाण्याचा नमुने रासायनिक आणि जैविक तपासणीसाठी राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात आले आहेत. या प्रयोगशाळेकडून तपासणी अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत.

पुण्यात गुइलेन बॅरे सिंड्रोमची (जीबीएस) रुग्णसंख्या वाढली असून, त्यातील निम्मे रुग्ण गंभीर आहेत. त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. यामुळे या रुग्णांच्या उपचारांचा सरासरी खर्च ५ लाख रुपयांहून अधिक होत आहे. राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून या आजारावर उपचार होत आहेत. आता पुणे महापालिकाही गरीब रुग्णांच्या उपचाराचा खर्चात योगदान देणार आहे.

सर्वसाधारणपणे या आजाराचा रुग्ण छोट्या रुग्णालयात गेला, तर त्याचा उपचारांचा खर्च सुमारे ५ ते ६ लाखांवर जातो. हाच खर्च मध्यम रुग्णालयात १० लाखांपर्यंत होतो आणि मोठ्या रुग्णालयात १० लाख रुपयांच्या पुढे जातो. यामुळे या आजाराचे उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून ‘जीबीएस’च्या रुग्णांवर २ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत होतात. या आजाराच्या उपचारांचा खर्च अधिक असल्याने २ लाखांवरील खर्च कुठून करावयाचा, असा प्रश्न रुग्णांचे नातेवाईक विचारत आहेत. यामुळे महापालिकेने गरीब रुग्णांच्या उपचाराच्या खर्चात आर्थिक योगदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.