संकेतस्थळावर पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची नोंदच नाही

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नमिता धुरी, मुंबई</strong>

समाजकल्याण विभागाच्या हलगर्जीमुळे ‘एमएस्सी नर्सिग’ या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेले मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागत आहे.

शिष्यवृत्तीकरिता नोंदणी करावयाच्या ‘महाडीबीटी’ संकेतस्थळावर नर्सिगच्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाची नोंदच नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा अर्ज स्वीकारला जात नाही. अदिती आंबेरकर यांनी हिंदुजा रुग्णालयाच्या नर्सिग महाविद्यालयात यावर्षी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतला. त्यासाठी त्यांनी १ लाख ४ हजार ५०० रुपये शुल्क भरले. गेल्या काही दिवसांपासून त्या महाडीबीटी पोर्टलवरून शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करत आहेत. अर्जात संपूर्ण माहिती भरून घेतली जाते. मात्र तो अर्ज स्वीकारला जात नाही. गेल्या महिन्यात त्यांनी याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय आणि समाजकल्याण विभाग यांना पत्र लिहिले होते. त्यावर कोणतेही उत्तर आलेले नाही, असे आंबेरकर यांचे म्हणणे आहे. हिंदुजा नर्सिग महाविद्यालयानेही याबाबत समाजकल्याण विभागाशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यालाही अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुख्य म्हणजे गेल्या वर्षीपर्यंत नर्सिगच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळत होती, अशी माहिती महाविद्यालयाने दिली.

दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना पुढील व्यावसायिक शिक्षणासाठी ‘पोस्ट मॅट्रीक टय़ूशन फी अ‍ॅन्ड एक्झामिनेशन फी’ या नावाने समाजकल्याण विभागातर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांनी भरलेले शिकवणी शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर अनिवार्य शुल्काची प्रतिपूर्ती सरकारतर्फे केली जाते. मात्र संकेतस्थळावर नर्सिगच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबाबत चुकीची माहिती उपलब्ध असल्याने शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

आंबेरकर यांनी संकेतस्थळाच्या माहिती तंत्रज्ञान कार्यालयाशी संपर्क साधला असता अभ्यासक्रमाचे चुकीचे नाव सरकारकडून देण्यात आल्याचे समजले. याबाबत समाजकल्याण विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २८ फेब्रुवारी होती. काही विशिष्ट विभागांसाठी ती वाढवून १० मार्च करण्यात आली आहे. यात समाजकल्याण विभागासह कला संचालनालय, महाराष्ट्र प्राणी आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, महाराष्ट्र कृषी परिषद आणि आदिवासी विकास विभाग यांचा समावेश आहे.

शिष्यवृत्ती नाकारली जाण्याची भीती!

शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ‘कॅ प’ (कॉमन अ‍ॅडमिशन प्रोसेस) फेरीतून झालेले असावेत अशी अट आहे. मात्र नर्सिग पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश महाविद्यालय स्तरावर लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे घेतले जातात. त्यामुळे भविष्यात संकेतस्थळावर नर्सिगच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा समावेश जरी झाला तरी शिष्यवृत्ती नाकारली जाण्याची भीतीही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.