अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) एकत्र आले तर देशाची व्यवस्था बदलेल. मनुस्मृतीच्या जोखडातून बाहेर पडून बौद्ध धर्मामध्ये प्रवेश केला तरच ओबीसींची प्रगती होऊ शकेल. बौद्ध धर्मप्रवेशामुळे जातीय भिंती तुटतील. हा रामबाण नव्हे तर, काशिरामबाण आहे, असे मत सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
बामसेफच्या २६ व्या राज्य अधिवेशनाचे उद्घाटन उपरे यांच्या हस्ते झाले. निवृत्त विशेष पोलीस महानिरीक्षक श. मि. मुश्रीफ आणि बामसेफच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य बी. डी. बोरकर या वेळी उपस्थित होते.
देशाची घटना स्वीकारणारे भारतात तर, घटना नाकारणारे हिंदुस्थानात राहतात. एकता आणि समतेचे प्रतीक असलेल्या भारतामध्ये दुही आणि विषमतेचे प्रतीक असलेला हिंदुस्थान प्रबळ होत असून हे देशाचे दुर्दैव आहे, असे सांगून हनुमंत उपरे म्हणाले, शाहूमहाराजांनी आरक्षण देऊन राजेशाहीमध्ये लोकशाही सुरू केली. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये लोकशाहीच्या माध्यमातून घराणेशाही सुरू आहे. आर्थिक लोकशाही भांडवलदारांच्या ताब्यात आहे. असमान लोकांना समान वाटप झाले तर, देशामध्ये समता येईल का हा प्रश्न आहे. १२ कोटी महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येची सत्ता २५६ कुटुंबांमध्ये आहे. ही राजकीय लोकशाही आहे का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली सत्ता-संपत्तीची जहागिरी आम्हाला सांभाळता आली नाही. ओबीसींची जनगणना का होत नाही हा प्रश्न आहे. ही जनगणना झाली तर, नियोजन आयोगाला शंभरातील ५२ रुपये ओबीसींच्या योजनांसाठी द्यावे लागतील. लोकसभा आणि विधानसभेच्या ५२ टक्के जागा ओबीसींसाठी राखीव असतील.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि गुप्तचर यंत्रणा (आयबी) या धोकादायक संघटना असल्याचे मत श. मि. मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले. गुप्तचर यंत्रणा केवळ ब्राह्मणवादाचे प्रतिनिधित्व करीत नाही तर, नेतृत्व करीत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. बोरकर यांनी अध्यक्षीय समारोप केला.
