जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ासंबंधी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नुकतेच जे निर्णय घेण्यात आले, त्यानुसार प्रशासनाने कार्यवाही केल्यास जागामालकांची नावे उघड होणार आहेत. तसेच ही माहिती उघड झाल्यामुळे आरक्षणे वगळणे वा दर्शविणे हे काहींच्या सोयीचे होणार असल्यामुळेच हा आराखडा गोपनीय ठेवला होता का, असा प्रश्न महापालिका प्रशासनाला विचारण्यात आला आहे.
पुण्याच्या विकास आराखडय़ाबाबत नागरी हक्क समितीने अनेक आक्षेप घेतले असून तसे निवेदन समितीचे अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले. विकास आराखडय़ाला देण्यात आलेल्या उपसूचनांमध्ये जेथे अधिकृत फाळणी, मंजूर ले-आऊट असतील तेथे त्याप्रमाणे आराखडय़ात बदल दर्शवावेत, तसेच जेथे सोबत कागदपत्रे जोडण्यात आलेली नाहीत, ज्या उपसूचना विसंगत वा परस्परविरोधी आहेत, त्या उपसूचना रद्द कराव्यात असा निर्णय सोमवारी सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाला नागरी हक्क समितीचा आक्षेप आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, फाळणीबारामध्ये क्षेत्र कळत नाही, परंतु हिस्से समजतात आणि त्यात क्षेत्र दर्शविलेले नसते. त्यासाठी जमीन मालकाचा सात/बाराचा उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड उतारा मिळणे आवश्यक आहे, असा हा निर्णय सांगतो. म्हणजेच विकास आराखडा तयार करताना काहीजणांना जमीनमालकांची नावे कळणे आवश्यक वाटते असे दिसत आहे. याचाच सरळ सरळ अर्थ असा आहे की, एकदा आराखडा तयार करताना मालकी हक्काची नावे कळल्यांतर आरक्षणे दर्शविणे वा वगळणे सोपे जाईल. त्यामुळेच अशाप्रकारची उपसूचना देऊन सर्वसाधारण सभेने अप्रत्यक्षरीत्या मालकाची नावे उघड करण्याचाच प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.
मुळातच, आराखडा तयार करताना जमीनमालकांची नावे उघड होण्याची आवश्यकता नसतानाही नव्या निर्णयानुसार ही नावे समजून येणार आहेत. त्यामुळे हा आराखडाच रद्द करावा, अशी मागणी समितीतर्फे करण्यात आली आहे.