आरक्षणाच्या जमिनीचे संपादन करण्यासाठी देशात जे कायदे अस्तित्वात आहेत, त्यातील कोणताही कायदा जबरदस्तीने जमीन ताब्यात घेण्याची परवानगी देत नाही. मात्र, तेवीस गावांतील टेकडय़ांची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी आठ टक्के ग्रीन टीडीआर देऊन या जमिनी ताब्यात देण्याची सक्ती करणे चुकीचे ठरेल, अशी हरकत गुरुवारी पुणे जनहित आघाडीतर्फे शासनाकडे नोंदवण्यात आली.
तेवीस गावांमधील ९७८ हेक्टर एवढी टेकडय़ांची जमीन जैववैविध्य उद्यानासाठी (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) आरक्षित करण्यात आली असून ही जमीन सक्तीने ताब्यात घ्यावी असा शासन आदेश आहे. जमीनमालकांना या जमिनीचा मोबदला म्हणून आठ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबत नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. पुणे जनहित आघाडीने नोंदवलेल्या हरकतीची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
आरक्षणाखालील जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादन कायदा १८९४ नुसार कार्यवाही केली जाते किंवा जमीन तडजोडीने (रोख भरपाई वा टीडीआर, उभयमान्यतेने) ताब्यात घ्यायची असेल, तर महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगरनियोजन कायदा १९६६ मधील कलम १२६ नुसार कार्यवाही केली जाते. तेवीस गावांमधील शंभर टक्के जमीन ताब्यात घेताना आठ टक्के टीडीआर दिला जात आहे आणि जमीन सक्तीने संपादन केली जाणार आहे. अशाप्रकारे सक्तीने मोबदला देऊन जमीन ताब्यात घेण्याचा निर्णय कायद्याला धरून नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित धोरणाबद्दल आम्ही हरकत नोंदवली आहे, असे केसकर यांनी सांगितले.
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेत बीडीपीमधील बांधकामाचे बिल्टअप क्षेत्र आठ टक्के केले आहे. ते कोणत्या निकषांवर आठ टक्के धरले आहे ते समजत नाही. मात्र, हे क्षेत्र आठ टक्के गृहित धरले तर त्या क्षेत्रावर वनीकरण करण्यासाठी, सुविधांसाठी रस्ते करावे लागतील आणि त्यासाठी रस्त्यांचे क्षेत्र १५ ते २० टक्के गृहित धरावे लागेल. त्यासाठी रस्ते आखावे लागतील. कारण जी जमीन ‘लँड लॉक’ असेल, त्या जमिनीला महापालिका टीडीआर देत नाही. त्यामुळे रस्तेच नसलेल्या जागेसाठी ग्रीन टीडीआर कसा देणार अशीही हरकत आघाडीने घेतली आहे.
तेवीस गावांच्या दहा विभागांमधील विभाग एकमध्ये बाणेरचा भाग असून बाणेरमधील काही भूखंड बीडीपीमध्ये दर्शविण्यात आले होते. मात्र, २८ फेब्रुवारी रोजी जी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे त्यात बाणेरमधील जे भूखंड बीडीपीमध्ये दर्शविले होते त्यातील काही भूखंड वगळण्यात आले आहेत. हे भूखंड अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे वा बांधकाम व्यावसायिकांचे आहेत का, अशीही हरकत नोंदवण्यात आली आहे.
