महापालिका आयुक्तांनी स्वत:कडील काही महत्त्वाचे अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. स्थायी समितीची परवानगी न घेता आयुक्तांना अशाप्रकारे त्यांचे अधिकार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त करता येणार नाहीत, ही कृती कायद्याचे उल्लंघन आहे, अशी हरकत घेणारे निवेदन मंगळवारी आयुक्तांना देण्यात आले.
महापालिका आयुक्तांनी स्वत:चे काही अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना सुपूर्त केले आहेत. मात्र, अशा प्रकारे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिकार सुपूर्त करायचे असतील, तर त्याला स्थायी समितीची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तशी तरतूद कायद्यातच असल्यामुळे आयुक्तांचे अधिकार सुपूर्त करण्याचे निर्णय बेकायदेशीर आहेत, अशी हरकत नागरिक चेतना मंचचे मेजर जनरल (निवृत्त) एस. सी. एन. जटार, सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी घेतली आहे.
सजग नागरिक मंचचे सहस्रबुद्धे यांनी माहितीच्या अधिकारात घेतलेल्या माहितीनुसार आयुक्तांनी स्थायी समितीची परवानगी न घेता फक्त परिपत्रके काढून त्यांच्याकडील विविध अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. प्रत्यक्षात, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ६९(२) नुसार अशा अधिकार सुपूर्तीसाठी आयुक्तांनी स्थायी समितीची परवानगी घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे आयुक्तांची परिपत्रके तसेच त्या आधारे घेण्यात आलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतात, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे. आयुक्तांनी एक ते पन्नास लाखांपर्यंतच्या निविदा मंजूर करण्याचे अधिकार क्रमाने उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय आयुक्त, खातेप्रमुख आणि अतिरिक्त आयुक्त यांना प्रदान केले आहेत.
या विषयाचे गांभीर्य तसेच या विषयावरून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर प्रकरणांचा विचार करून अशा परिपत्रकांना तातडीने स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी, अशीही मागणी या संघटनांनी आयुक्तांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
