लोकसत्ता प्रतिनिधी

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुणे: महापालिकांचा दर्जा नियोजन प्राधिकरणांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना कायद्यातील (एमआरटीपी ॲक्ट) बदलास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्याला आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन अंतिम टप्प्यात असलेल्या विकास आराखड्याची मंजुरी लांबणीवर पडली आहे.

आणखी वाचा

नगर परिषदांप्रमाणे पीएमआरडीएला प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी कमी पडतो. हा कालवधी वाढून राज्यातील महापालिकांप्रमाणेच नियोजन प्राधिकरणांनाही प्रारूप विकास आराखडा सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी एमआरटीपी ॲक्टमधील कलम २६ (१) मध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्यास सहा महिने आणखी मुदत वाढ मिळाली आहे.

आणखी वाचा-रेल्वेचा उलटा प्रवास! स्वयंचलित यंत्रणेऐवजी आता कर्मचाऱ्यांवर भिस्त

दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने सन २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर करण्यात आला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली. दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकराकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. दाखल हरकतीं-सूचनांचे नियोजन करून २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. दहा महिन्यांनंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन महत्त्वपूर्ण टप्प्यात पूर्ण करून अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. दोन दिवसांनी या समितीची बैठक होऊन त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. तर २० जून रोजी प्रारूप आराखडा सादर करण्याची मुदत संपुष्टात येत होती.

प्रारूप आराखड्यावर दाखल ६७ हजार हरकती आणि तो सादर करण्यास नगरपालिकांची मुदत हा कायद्यातील एक विपर्यास होता. तो राज्य सरकारने या निर्णयाने दूर केला आहे. एमआरटीपी ॲक्टमध्ये बदल केल्याने राज्यातील महापालिकांचा दर्जा पीएमआरडीएला मिळाल्याने प्रारूप विकास आराखड्यास आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए क्षेत्रातील नागरिकांना योग्य तो न्याय देण्यास वेळ मिळेल. -विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए