पुणे: नगर रचना विभागाची मान्यता घेऊन भोगवटा पत्र न मिळालेल्या बांधकामांना भोगवटा पत्र दिले जाईल, असे आश्वासन पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) महानगर आयुक्त डाॅ. योगेश म्हसे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिले. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीतील भोगवटा पत्र न मिळालेल्या शेकडो बांधकामांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
पीएमआरडीएची स्थापना होण्यापूर्वी गेल्या दहा वर्षांपर्यंत हद्दीतील गावांमध्ये बिनशेती आणि बांधकाम करताना नगर रचना विभागाची परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यांच्याकडून मान्यता घेतल्यानंतर बांधकाम केल्यानंतर ते मान्यताप्राप्त बांधकाम समजले जात होते. मात्र, २०१३ पूर्वी अशी मान्यता घेऊन ज्यांनी बांधकामे केले आहे, किंवा अशा बांधकामात सदनिका घेतली आहे. त्यांना भोगवटापत्र नाही, असे कारण देऊन बँकेकडून कर्ज देण्यास नकार दिला जात असून सदनिकांची विक्री करतानाही अडचणी येत आहेत.
‘एमआरटीपी’ ॲक्ट मधील ७.६ तरतुदीमध्ये, तसेच ‘युडीपीसीआर’ (एकात्मिककृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली) मध्ये २.१० भोगवटा पत्र देण्याची तरतूद आहे. हे दोन्ही कायदे पीएमआरडीएला ही लागू आहेत. पीएमआरडीएकडे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अशा इमारतीतील नागरिकांनी अर्ज केला असता, ‘उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेतील एका दाव्याचा दाखल देत, असे प्रमाणपत्र देता येत नाही,’ असे कारण पुढे करण्यात येत आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएच्या हद्दीतील शेकडो सदनिकाधारक अडकून पडले आहेत. यासंदर्भात विचारले असता डाॅ. म्हसे म्हणाले की, पीएमआरडीएच्या स्थापनेपूर्वी अधिकृत परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे. अशा इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देता देण्यात येईल. नागरिकांनी त्यासाठी प्राधिकरणाकडे संपर्क साधावा. मात्र हे प्रमाणपत्र देताना सर्व कागदपत्रांची आणि पडताळणी करण्यात येईल.
दरम्यान, पीएमआरडीएची हद्द ६ हजार चौरस किलोमीटरहून अधिक असून त्यामध्ये ६९७ गावे आहेत. दुर्गम भागातील गावांमधील नागरिकांना कामासाठी पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील कार्यालयात यावे लागते. त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी पीएमआरडीएने आठ गावात त्यांची कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक मे पासून ही कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे, असेही डॉ म्हसे यांनी यावेळी सांगितले.
पीएमआरडीएकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना आणि यापूर्वीच प्रशासकीय मंजुरी मिळालेल्या कामांची माहितीही डाॅ. म्हसे यांनी सांगितले. पीएमआरडीएच्या हद्दीतील नदी प्रदूषण रोखण्यासाठीचे आराखडे, पुरंदर विमानतळाची कनेटिव्हिटी वाढविण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे,औद्योगिक क्षेत्रासाठीच्या पायाभूत सुविधांना पीएमआरडीएच्या आराखड्यात मंजुरी दिली असून त्यानुसार ही कामे सुरू करण्यात येतील, असे डाॅ. म्हसे यांनी स्पष्ट केले.