महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जकातनाक्यांच्या मोकळ्या जागा पीएमपी गाडय़ांना पार्किंगसाठी देण्याचा निर्णय बुधवारी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. पालिका जकातनाक्यांच्या सातपैकी पाच जागा पीएमपीला द्याव्यात असा निर्णय पक्षनेत्यांनी बैठकीत घेतला.
महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. जकात बंद झाल्यानंतर त्या जागांवर अतिक्रमणे होऊन जागांचा गैरवापर होण्यापेक्षा या जागा पीएमपी आगारांसाठी वा पीएमपी गाडय़ांच्या पार्किंगसाठी द्याव्यात, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. पीएमपीनेही तसा प्रस्ताव पुणे महापालिकेला दिला होता. त्याबाबत अनुकूल निर्णय घेत शेवाळवाडी (सोलापूर रस्ता), भेकराईनगर (सासवड रस्ता), बालेवाडी, फुगेवाडी, चंदननगर, शिंदेवाडी (सातारा रस्ता) आणि भूगाव (पौड रस्ता) या सात जागांपैकी फुगेवाडी व चंदननगर वगळता अन्य पाच जागा पीएमपीला देण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांनी बुधवारी घेतला. या सर्व जागा अकरा महिन्यांच्या भाडेकरारावर पीएमपीला दिल्या जातील. तसेच त्यांचा वापर पीएमपीने फक्त पार्किंगसाठी करावा, असाही निर्णय घेण्यात आल्याचे महापौर म्हणाले.
पीएमपीच्या स्वत:ची मालकी असलेल्या तसेच पीएमपीने भाडे तत्त्वावर घेतलेल्या शेकडो गाडय़ा रात्री रस्त्यावरच उभ्या केल्या जातात. त्यामुळे गाडय़ांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न उद्भवतो. गाडय़ांची चोरी होण्याचेही प्रकार घडतात. गाडय़ांचे सुटे भागही चोरीस जातात. त्यामुळे पीएमपीचे नुकसान होऊन त्याचा भार महापालिकेवर पडतो. नेहरू योजनेअंतर्गत लवकरच पीएमपीच्या ताफ्यात नव्या गाडय़ा येणार असून त्यामुळे गाडय़ांच्या पार्किंगसाठी जागेची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. पार्किंगबरोबरच गाडय़ांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी देखील जागा लागणार आहेत. पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक या पदावर काम करताना डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी या जागा भाडे तत्त्वावर मिळण्यासंबंधीचा प्रस्ताव दिला होता.
जकात बंद झाल्यानंतर नाक्यांच्या ज्या जागा रिकाम्या पडून होत्या त्या जागांवर ट्रान्सपोर्ट हब विकसित करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव होता. मात्र त्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्या पडून असलेल्या जागा पीएमपीला देण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे. तसा प्रस्ताव आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पक्षनेत्यांपुढे मांडला होता. त्याला मंजुरी दिल्याचे महापौरांनी सांगितले.
या जागा पीएमपीला वापरण्यासाठी दिल्यास तेथे अतिक्रमण होणार नाही. तसेच या जागांची मालकी कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित होणार नाही. महापालिकेला आवश्यकता असेल त्यावेळी या जागा पीएमपीकडून परत घेण्याच्या अटीवर त्या पीएमपीला वापरण्यास देता येतील, अशा स्वरूपाचा आयुक्तांचा प्रस्ताव होता. तो मंजूर झाला आहे.
