शहरातील प्रमुख रस्ते, उपरस्ते आणि चौकात कापडी फलकांद्वारे चमकोगिरीला आता अधिकृत मान्यता दिली जाणार आहे. शहरातील मोजक्या ठिकाणी सशर्त परवानगी महापालिकेकडून दिली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक चौरस फुटाला चाळीस रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनधिकृत किंवा बेकायदा कापडी फलकांची समस्या सुटेल, असा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी शेवटची संधी
शहरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कापडी फलक लावले जात आहेत. बेकायदा फलकांमुळे महापालिकेचे उत्पन्नही बुडत असून ते हटविण्याचा खर्चही महापालिकेला सोसावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने सशर्त परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला असून क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत निश्चित केलेली ठिकाणांची यादी राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे. त्यावर येत्या महिनाभरात निर्णय अपेक्षित आहे.
राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, विविध प्रकारच्या संघटना आणि व्यावसायिकांना महापालिकेने निश्चित केलेल्या ठिकाणांवर कापडी फलक लावता येणार आहेत. त्यासाठी पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत प्रत्येकी दहा जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. कापडी फलक लावण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करून फलकाच्या आकार आणि कालावधी यानुसार प्रती चौरस फूट चाळीस रुपये शुल्क महापालिकडे जमा करावे लागणार आहे. यामुळे अनधिकृत कापडी फलक उभारण्याच्या कृतीला पायबंद बसेल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: नाशिक फाटा ते चाकण ‘निओ मेट्रो’
कापडी फलक लावण्यासाठीच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या असून ठिकाणांची यादी माहितीसाठी राज्य शासनाला पाठविण्यात आली आहे. येत्या महिन्याभरात ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर अधिकृत कापडी जाहिरात फलकांची उभारणी करता येणार आहे. यानंतरही अनधिकृत कापडी फलक लावण्यात आले तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे परवाना आणि आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांनी सांगितले.
जी-२० परिषदेअंतर्गत पुण्यात जानेवारी महिन्यात काही बैठका होणार आहेत. या बैठकांसाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिनिधी पुण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहराचे विद्रुपीकरण रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना महापालिकेकडून हाती घेण्यात आल्या आहेत. सध्या परवाना आणि आकाशचिन्ह विभागाबरोबरच अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. अनधिकृत जाहिरात फलकांवर कारवाई करून प्रती फलक एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. मात्र त्यानंतरही अनधिकृत जाहिरात फलक शहरात विविध ठिकाणी दिसत आहेत. येत्या काही दिवसांत ठरावीक शुल्क आकारून कापडी फलक लावण्यासाठी जागा देण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला असला तरी चमकोगिरी थांबणार का, हा मूळ प्रश्न कायम राहण्याची शक्यता आहे.
