देशाची सूत्रे तेल कंपन्यांकडे जाऊ देणे धोक्याचे – विजय केळकर

देशातील सत्तेच्या नाडय़ा तेल कंपन्यांच्या हातात जाऊ देणे लोकशाही रचनेसाठी घातक आहे, असे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांनी व्यक्त केले. ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रात ते बोलत होते.
‘द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एनर्जी अँड ग्रोथ’ या पुस्तकावर बुधवारी या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाचे संपादन दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी केले आहे. डॉ. केळकर यांच्यासह ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकार डॉ. राहुल पाणंदीकर, अजित कपाडिया, विनोद ताहिलियानी व शंतनू दीक्षित यांनी या वेळी आपली मते मांडली. ज्येष्ठ उद्योजक डॉ. अरुण फिरोदिया यांनी चर्चासत्राचे अध्यक्षपद भूषवले.
विकासाच्या मार्गावर देश अजून किशोरावस्थेत असून त्यामुळे देशाची ऊर्जेची भूकही अधिक आहे, असे सांगून डॉ. केळकर म्हणाले, ‘‘ तेल आणि नैसर्गिक वायू या ऊर्जास्रोतांना सध्या पर्याय नाही. तेल आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टी एकमेकांत गुंतलेल्या असून तेलाचे राजकारण स्फोटक असून ते फार काळजीपूर्वक हाताळणे आवश्यक आहे. ओएनजीसी कंपनीतील अधिकाऱ्यांची संघटना (अॅस्ट्रो) ही देशातील सर्वात वजनदार संघटना आहे. तेल कंपन्यांच्या हातात देशातील सत्तेच्या नाडय़ा जाऊ देणे लोकशाही रचनेसाठी धोक्याचे आहे.’’
फिरोदिया म्हणाले, ‘‘अणुऊर्जा, नैसर्गिक वायू देशासाठी भविष्यात उपयुक्त ठरतील. तसेच पाण्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या ऊर्जेचे सध्याचे महत्त्व देखील विसरता कामा नये.’’
२०२१ मध्येही कोळसा हा ऊर्जा क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरणार असला, तरी २०३५ पर्यंत नैसर्गिक वायू ऊर्जा क्षेत्रावर मोठा प्रभाव टाकेल, असे ताहिलियानी यांनी सांगितले. मुंबईसारख्या मोठय़ा प्रमाणावर आणि सातत्याने बांधकामे होणाऱ्या शहरात इमारतींवर सोलर पॅनेल बसवणे शासनाने बंधनकारक केले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
पाणंदीकर यांनी सांगितले, की ‘पुढील १५ वर्षांत देशाचा ऊर्जेवर होणारा खर्च ३.६ ट्रिलियन डॉलर इतका असणार आहे. ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय भांडवल मिळवणे आणि ऊर्जेतील संशोधनाला चालना देणे आवश्यक आहे.’
कोळशाचे द्रवरूप ऊर्जास्रोतात तसेच कोल गॅसमध्ये रूपांतर करणे ही ऊर्जाक्षेत्राची सध्याची गरज आहे, असे मत कपाडिया यांनी व्यक्त केले. तर देशातील वंचित लोकसंख्येची ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कल्पक योजना राबवाव्यात, असे दीक्षित यांनी सांगितले.