एकदा कारवाई होऊनही पुन्हा फलकबाजी
रिक्षाचे भाडे ठरविण्याचा अधिकार परिवहन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत येत असतानाही या शासकीय व्यवस्थेला छेद देऊन कमी भाडेआकारणीबाबतच्या जाहिराती ओला कंपनीने केल्या आहेत. गणेशोत्सवाचे निमित्त साधून शहराच्या विविध ठिकाणी या जाहिरातीच्या कमानी उभारण्यात आल्या आहेत. अशा जाहिराती अनधिकृत असल्याने यापूर्वीही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने त्यावर कारवाई केली होती. त्यानंतरही व्यवस्थेला न जुमानता जाहिराती सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ओला किंवा उबर कंपनीच्या मोबाइल अ‍ॅपवर चालणाऱ्या कॅब सेवेला शहरांतर्गत वाहतुकीची परवानगी नसतानाही नागरिकांच्या प्रतिसादामुळे ही सेवा शहरात सुरू आहे. मात्र, त्यावर प्रशासकीय नियंत्रण नसल्याने आणि या सेवेबाबतही नागरिकांच्या तक्रारी येऊ लागल्याने ती वादात आहे. या सेवेला शहरात अधिकृत करण्याचा मसुदा सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आहे. दुसरीकडे ओला कंपनीने मागील काही दिवसांपासून रिक्षांबाबत जाहिराती सुरू केल्या आहेत. इतर रिक्षांपेक्षा कमी भाडेआकारणीच्या या जाहिराती असून, त्यातून प्रवाशांना आकर्षित करण्यात येत आहे.
रिक्षा हा सार्वजनिक प्रवासी व्यवस्थेचा एक भाग आहे. रिक्षाचे भाडे ठरविण्याचा अधिकार परिवहन विभाग आणि स्थानिक परिवहन प्राधिकरणाला आहे. रिक्षाच्या भाडेआकारणीसाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे.
प्रत्येक वर्षी मे महिन्यात या समितीकडून इंधनाचे दर, सुटय़ा भागांची किंमत, मोकळी धाव आणि शहराची रचना आदींचा अभ्यास करून रिक्षाच्या भाडय़ातील वाढ किंवा स्थगिती सुचविली जाते. ओला कंपनीच्या जाहिरातींमधून या व्यवस्थेलाच छेद देण्यात येत असल्याने काही दिवसांपूर्वी करण्यात आलेल्या या जाहिरातींवर आरटीओने कारवाई केली होती. त्याअंतर्गत सर्व जाहिराती हटविण्यात आल्या होत्या.
गणेशोत्सवाचे निमित्त साधून ओला कंपनीने पुन्हा रिक्षाची जाहिरात केली आहे. २९ रुपयांमध्ये चार किलोमीटर, असे या जाहिरातीचे स्वरूप आहे. रिक्षाच्या सध्याच्या अधिकृत भाडय़ानुसार चार किलोमीटरसाठी सुमारे ४८ ते ५० रुपये भाडे होते. ओलाने यापूर्वीही अशाच जाहिराती केल्या होत्या. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने शहरातील विविध चौक आणि गणेश मंडपांच्या ठिकाणी या जाहिरातींच्या कमानी लावण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाच्या नियमांना झुगारून करण्यात आलेल्या या जाहिरातींबाबत रिक्षा संघटनांकडून तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात येत आहेत.
आरटीओ आणि पोलिसांकडेही तक्रार
ओला कंपनीकडून शहरभर करण्यात आलेल्या जाहिरांतींबाबत रिक्षा संघटनांकडून तीव्र आक्षेप घेण्यात आला आहे. आम आदमी रिक्षा संघटनेकडून याबाबत थेट पोलिसांत तक्रार देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आरटीओकडेही याबाबत तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. भाडेआकारणीबाबत स्वत:च निर्णय घेण्याची ही कृती परिवहन कायद्याच्या विरोधात असल्याने त्यावर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आम आदमी रिक्षा संघटनेचे श्रीकांत आचार्य यांनी केली आहे. रिक्षा पंचायतीनेही याबाबत आरटीओकडे यापूर्वीच तक्रार दाखल केली आहे. जाहिरातींसह थेट कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी रिक्षा संघटनांकडून करण्यात येत आहे.