पुणे : ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ओला आणि उबर या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर झाल्याने त्यांची सेवा अवैधपणे सुरू आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी या कंपन्यांकडे ३० दिवसांची अवधी असताना त्यांच्या कॅबवर कारवाईची मोहीम प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) हाती घेतली. मात्र, आरटीओने अखेर ही मोहीम थांबवली असून, यासाठी प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याचे कारण पुढे केले आहे.
राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) परवान्यासाठी अर्ज केले होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने हे अर्ज नामंजूर केले. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांची सेवा अवैध ठरली आहे.
हेही वाचा – अनंतराव थोपटेंचा ‘हात’ सर्वांनाच का हवाहवासा?
ओला, उबर कंपन्यांना या निर्णयाविरोधात राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे दाद मागण्यास ३० दिवसांचा कालावधी असतानाही आरटीओने या कंपन्यांच्या कॅबवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली. यात ४० कॅबवर कारवाई करण्यात आली. ओला आणि उबर या कंपन्यांची सेवा अवैधपणे सुरू असताना त्यांच्यावर थेट कारवाई आरटीओकडून झाली नव्हती. याउलट या कंपन्यांची सेवा देणाऱ्या कॅबचालकांवर कारवाई करण्यात आली. यावरून टीका होऊ लागल्याने आरटीओने अखेर कारवाईची मोहीम थांबवली आहे. यासाठी आरटीओकडून प्रवाशांच्या गैरसोय आणि शालेय परीक्षा ही कारणे मोहीम थांबवण्यासाठी देण्यात आली आहेत.
ओला, उबरला परवाना नाकारण्यात आल्याने त्यांची सेवा अवैधपणे सुरू आहे. त्यांच्याकडे या निर्णयाला आव्हान देण्यास ३० दिवसांचा अवधी आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या कॅबवरील कारवाई थांबविण्यात आली आहे. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
हेही वाचा – रायगडात शेकापला लागलेली गळती थांबेना
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील कॅब
कॅबची एकूण संख्या – सुमारे १ लाख
ओला, उबरशी संलग्न कॅब – ५० हजार
ओला, उबरच्या कॅबचे भाडे – पहिल्या दीड किलोमीटरला १८ रुपये, पुढील प्रत्येक किलोमीटरला १२.५० रुपये
राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चयक (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) परवान्यासाठी अर्ज केले होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने हे अर्ज नामंजूर केले. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्यांची सेवा अवैध ठरली आहे.
हेही वाचा – अनंतराव थोपटेंचा ‘हात’ सर्वांनाच का हवाहवासा?
ओला, उबर कंपन्यांना या निर्णयाविरोधात राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे दाद मागण्यास ३० दिवसांचा कालावधी असतानाही आरटीओने या कंपन्यांच्या कॅबवर कारवाई करण्याची मोहीम हाती घेतली. यात ४० कॅबवर कारवाई करण्यात आली. ओला आणि उबर या कंपन्यांची सेवा अवैधपणे सुरू असताना त्यांच्यावर थेट कारवाई आरटीओकडून झाली नव्हती. याउलट या कंपन्यांची सेवा देणाऱ्या कॅबचालकांवर कारवाई करण्यात आली. यावरून टीका होऊ लागल्याने आरटीओने अखेर कारवाईची मोहीम थांबवली आहे. यासाठी आरटीओकडून प्रवाशांच्या गैरसोय आणि शालेय परीक्षा ही कारणे मोहीम थांबवण्यासाठी देण्यात आली आहेत.
ओला, उबरला परवाना नाकारण्यात आल्याने त्यांची सेवा अवैधपणे सुरू आहे. त्यांच्याकडे या निर्णयाला आव्हान देण्यास ३० दिवसांचा अवधी आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या कॅबवरील कारवाई थांबविण्यात आली आहे. – संजीव भोर, प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
हेही वाचा – रायगडात शेकापला लागलेली गळती थांबेना
पुणे, पिंपरी-चिंचवडमधील कॅब
कॅबची एकूण संख्या – सुमारे १ लाख
ओला, उबरशी संलग्न कॅब – ५० हजार
ओला, उबरच्या कॅबचे भाडे – पहिल्या दीड किलोमीटरला १८ रुपये, पुढील प्रत्येक किलोमीटरला १२.५० रुपये
