पुणे : पुण्यातील उपयोजन (ॲप) आधारित टॅक्सीसेवा चालवणाऱ्या ओला आणि उबर या कंपन्यांची सेवा बेकायदा असल्याचे समोर आले आहे. परवाना नसताना नियम धाब्यावर बसवून या दोन्ही कंपन्यांकडून सेवा सुरू आहे. राजरोसपणे ही बेकायदा सेवा सुरू असतानाही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) केवळ बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे. दरम्यान, वाहतूक पोलिसांकडूनही ओला, उबरच्या सेवेवर कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.
ओला चालवणारी ॲनी टेक्नॉलॉजी आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या दोन कंपन्यांनी ॲप आधारित टॅक्सीसेवेच्या परवान्यासाठी आरटीओकडे अर्ज केला होता. परंतु, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या २० एप्रिलला झालेल्या बैठकीत त्यांना परवाना देण्यात आला नाही. या दोन्ही कंपन्यांचे अर्ज राज्य सरकारकडे पाठवून मार्गदर्शक सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. पुण्यात ॲप आधारित टॅक्सीसेवा सुरू राहणार की नाही, हे राज्य सरकारच्या निर्णयावर केवळ कागदोपत्री अवलंबून असणार आहे. कारण प्रत्यक्षात ही सेवा अखंडितपणे सुरू आहे.
हेही वाचा >>> पाणीकपात की पळवाट?, कालवा सल्लागार समितीची उद्या बैठक; उपलब्ध पाण्याचे नियोजन
आरटीओतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ॲप आधारित टॅक्सी आणि रिक्षासेवेसाठी कंपन्यांना संबंधित आरटीओमध्ये अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. प्रत्येक आरटीओच्या पातळीवर आलेल्या या अर्जांवर २० एप्रिलला अंतिम निर्णय घेण्यात आला. पुण्यात ओला आणि उबरने आरटीओकडे परवान्यासाठी केलेले अर्ज मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. राज्य सरकार त्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. असे असले तरी सध्या या कंपन्यांकडे सेवा सुरू ठेवण्याचा परवाना नाही. त्यामुळे त्यांची सेवा बेकायदा आहे.
ओला आणि उबरकडून केवळ टॅक्सीच नव्हे तर रिक्षासेवाही सुरू आहे. या दोन्ही सेवांसाठी त्यांना परवाना देण्यात आलेला नाही. त्यांची सेवा २० एप्रिलपासून बेकायदा पद्धतीने सुरू आहे. त्यांना प्रवासी वाहतूक करण्याची कोणतीही परवानगी नाही. असे असूनही या दोन्ही कंपन्यांची राजरोसपणे ही सेवा सुरू आहे. याबाबत आरटीओतील अधिकारीही हात वर करीत आहेत. आमच्याकडे दुसरी कामे असल्याने कारवाई शक्य नसल्याचे अधिकारी म्हणत आहेत. त्यामुळे बेकायदा सेवा मोकाट सुरू असूनही सरकारी यंत्रणा मुकाटपणे पाहत असल्याचे चित्र आहे.
ॲप आधारित रिक्षासेवेला परवानगी नाही
पुण्यात उपयोजन (ॲप) आधारित रिक्षासेवेसाठी आरटीओकडे चार कंपन्यांनी परवानगी नाकारली आहे. यात ओला, उबर, रोपणसह पुण्यातील किव्होल्युशन कंपनीचा समावेश आहे. त्यांना या निर्णयाविरोधात राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे एक महिन्याच्या आत दाद मागता येणार आहे. लवादाच्या निर्णयावर या सेवेचे भवितव्य अवलंबून असेल.
ओला, उबरला सध्या प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी नाही. त्यांची सेवा बेकायदा पद्धतीने सुरू आहे. त्यांनीच अशा पद्धतीने व्यवसाय करणे चुकीचे आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
– अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
ओला चालवणारी ॲनी टेक्नॉलॉजी आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या दोन कंपन्यांनी ॲप आधारित टॅक्सीसेवेच्या परवान्यासाठी आरटीओकडे अर्ज केला होता. परंतु, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या २० एप्रिलला झालेल्या बैठकीत त्यांना परवाना देण्यात आला नाही. या दोन्ही कंपन्यांचे अर्ज राज्य सरकारकडे पाठवून मार्गदर्शक सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यावर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. पुण्यात ॲप आधारित टॅक्सीसेवा सुरू राहणार की नाही, हे राज्य सरकारच्या निर्णयावर केवळ कागदोपत्री अवलंबून असणार आहे. कारण प्रत्यक्षात ही सेवा अखंडितपणे सुरू आहे.
हेही वाचा >>> पाणीकपात की पळवाट?, कालवा सल्लागार समितीची उद्या बैठक; उपलब्ध पाण्याचे नियोजन
आरटीओतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ॲप आधारित टॅक्सी आणि रिक्षासेवेसाठी कंपन्यांना संबंधित आरटीओमध्ये अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. प्रत्येक आरटीओच्या पातळीवर आलेल्या या अर्जांवर २० एप्रिलला अंतिम निर्णय घेण्यात आला. पुण्यात ओला आणि उबरने आरटीओकडे परवान्यासाठी केलेले अर्ज मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. राज्य सरकार त्याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. असे असले तरी सध्या या कंपन्यांकडे सेवा सुरू ठेवण्याचा परवाना नाही. त्यामुळे त्यांची सेवा बेकायदा आहे.
ओला आणि उबरकडून केवळ टॅक्सीच नव्हे तर रिक्षासेवाही सुरू आहे. या दोन्ही सेवांसाठी त्यांना परवाना देण्यात आलेला नाही. त्यांची सेवा २० एप्रिलपासून बेकायदा पद्धतीने सुरू आहे. त्यांना प्रवासी वाहतूक करण्याची कोणतीही परवानगी नाही. असे असूनही या दोन्ही कंपन्यांची राजरोसपणे ही सेवा सुरू आहे. याबाबत आरटीओतील अधिकारीही हात वर करीत आहेत. आमच्याकडे दुसरी कामे असल्याने कारवाई शक्य नसल्याचे अधिकारी म्हणत आहेत. त्यामुळे बेकायदा सेवा मोकाट सुरू असूनही सरकारी यंत्रणा मुकाटपणे पाहत असल्याचे चित्र आहे.
ॲप आधारित रिक्षासेवेला परवानगी नाही
पुण्यात उपयोजन (ॲप) आधारित रिक्षासेवेसाठी आरटीओकडे चार कंपन्यांनी परवानगी नाकारली आहे. यात ओला, उबर, रोपणसह पुण्यातील किव्होल्युशन कंपनीचा समावेश आहे. त्यांना या निर्णयाविरोधात राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे एक महिन्याच्या आत दाद मागता येणार आहे. लवादाच्या निर्णयावर या सेवेचे भवितव्य अवलंबून असेल.
ओला, उबरला सध्या प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी नाही. त्यांची सेवा बेकायदा पद्धतीने सुरू आहे. त्यांनीच अशा पद्धतीने व्यवसाय करणे चुकीचे आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
