लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : राज्यातील महसूल कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल, नवीन कार्यालये निर्मिती तसेच महसुली कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूल कायद्यांमध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याबाबत काही सूचना असल्यास १५ फेब्रुवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महसूल व वन विभागाच्या २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आदेशानुसार ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या बाबी, सामाजिक परिस्थितीत झालेला बदल आणि इतर अनुषंगिक बाबींमुळे महसूल कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये कालानुरुप आवश्यक बदलांबाबत अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करणार आहे.
आणखी वाचा-खुषखबर! तलाठी भरती : १५ फेब्रुवारीपासून नियुक्तीपत्र वाटप
महसूल विभागाशी संबंधित महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ व त्याखालील नियम, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सूचना समिती स्वीकारणार आहे. सूचना समितीच्या कार्यालयाकडे समक्ष, टपाल, ईमेलद्वारे (rev.reformcomt@gmail.com ) किंवा सदस्य सचिव आणि पुणे विभागीय आयुक्तालयाच्या उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन), विधान भवन, बंडगार्डन रस्ता, पुणे- ४११ ००१ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. ज्यांना समक्ष सूचना सादर करावयाच्या आहेत, त्यांना १६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता समितीला सादर करता येतील, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त तथा समितीच्या सदस्य सचिव वर्षा लड्डा-उंटवाल यांनी सांगितले.
पुणे : राज्यातील महसूल कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल, नवीन कार्यालये निर्मिती तसेच महसुली कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. महसूल कायद्यांमध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याबाबत काही सूचना असल्यास १५ फेब्रुवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महसूल व वन विभागाच्या २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आदेशानुसार ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या बाबी, सामाजिक परिस्थितीत झालेला बदल आणि इतर अनुषंगिक बाबींमुळे महसूल कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये कालानुरुप आवश्यक बदलांबाबत अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करणार आहे.
आणखी वाचा-खुषखबर! तलाठी भरती : १५ फेब्रुवारीपासून नियुक्तीपत्र वाटप
महसूल विभागाशी संबंधित महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ व त्याखालील नियम, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सूचना समिती स्वीकारणार आहे. सूचना समितीच्या कार्यालयाकडे समक्ष, टपाल, ईमेलद्वारे (rev.reformcomt@gmail.com ) किंवा सदस्य सचिव आणि पुणे विभागीय आयुक्तालयाच्या उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन), विधान भवन, बंडगार्डन रस्ता, पुणे- ४११ ००१ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. ज्यांना समक्ष सूचना सादर करावयाच्या आहेत, त्यांना १६ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता समितीला सादर करता येतील, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त तथा समितीच्या सदस्य सचिव वर्षा लड्डा-उंटवाल यांनी सांगितले.
