तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नावे बनावट आदेश तयार करून त्याआधारे हडपसर येथील वनविभागाची सुमारे दोनशे कोटी रुपये किमतीची सात हेक्टर जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एकाचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. राकेश अशोक उफाळे (वय ३८, रा. पार्क इनफेनिया, भेकराईनगर, हडपसर) असे जामीन फेटाळलेल्याचे नाव आहे. याबाबत हवेलीच्या तहसीलदारांनी फिर्याद दिली होती. आरोपी उफाळे आणि याने साथीदारांशी संगनमत करुन हडपसर येथील सर्व्हे नं.६२ येथील सात हेक्टर ६८ आर या मिळकतीवर सात बारा कब्जेदारी मालकी हक्काने नावाची नोंद करण्याबाबतची मागणी महसूल मंत्र्यांकडे केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मात्र संबंधित जमीन कृषीक प्रयोजनासाठी वाटप करून मिळण्याची उफाळे याची विनंती फेटाळण्यात येत असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतरही आरोपीने अन्य साथीदारांशी संगमनत करुन तत्कालीन महसूल मंत्री आणि आताचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नावाने आदेश बनावट आदेश तयार केला. त्याआधारे हवेलीच्या तहसीलदारांकडे जागेच्या सात बारा नावाची नोंद करण्यासाठी सादर कागदपत्रे सादर केली. त्यावर नावे लावून शासनाची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले होते.

हेही वाचा : ’ शहरांमधील रहिवास क्षेत्रातील जमिनींना पुन्हा अकृषिक करण्याची गरज नाही : उपमुख्यमंत्री फडणवीस

या प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी उफाळे याने अर्ज केला. सहायक सरकारी वकील रेणुका देशपांडे-कर्जतकर यांनी उफाळेच्या जामीन अर्जास विरोध केला. बनावट निकालपत्र तयार करण्यामध्ये उफाळे याचा सहभाग असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याने केलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्याने बनावट निकालपत्र तयार करून शासनाची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हेही वाचा : पुण्याचे पुरंदर विमानतळ जुन्याच जागी ; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती

उफाळे, त्याची पत्नी आणि मुख्य आरोपी पोपट शितकल यांच्यात तेरा लाखांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याची नोंद बँक खात्याद्वारे झाली आहे. या खात्यावरून अन्य आरोपींच्या बँक खात्यावर दीड लाखांची रक्कम पाठविण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. आरोपींची टोळी असून त्यांनी कट रचून बनावट निकालपत्र तयार केले, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. देशपांडे-कर्जतकर यांनी केला.

मात्र संबंधित जमीन कृषीक प्रयोजनासाठी वाटप करून मिळण्याची उफाळे याची विनंती फेटाळण्यात येत असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतरही आरोपीने अन्य साथीदारांशी संगमनत करुन तत्कालीन महसूल मंत्री आणि आताचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नावाने आदेश बनावट आदेश तयार केला. त्याआधारे हवेलीच्या तहसीलदारांकडे जागेच्या सात बारा नावाची नोंद करण्यासाठी सादर कागदपत्रे सादर केली. त्यावर नावे लावून शासनाची जमीन लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले होते.

हेही वाचा : ’ शहरांमधील रहिवास क्षेत्रातील जमिनींना पुन्हा अकृषिक करण्याची गरज नाही : उपमुख्यमंत्री फडणवीस

या प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी उफाळे याने अर्ज केला. सहायक सरकारी वकील रेणुका देशपांडे-कर्जतकर यांनी उफाळेच्या जामीन अर्जास विरोध केला. बनावट निकालपत्र तयार करण्यामध्ये उफाळे याचा सहभाग असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याने केलेला गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून त्याने बनावट निकालपत्र तयार करून शासनाची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हेही वाचा : पुण्याचे पुरंदर विमानतळ जुन्याच जागी ; उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती

उफाळे, त्याची पत्नी आणि मुख्य आरोपी पोपट शितकल यांच्यात तेरा लाखांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याची नोंद बँक खात्याद्वारे झाली आहे. या खात्यावरून अन्य आरोपींच्या बँक खात्यावर दीड लाखांची रक्कम पाठविण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. आरोपींची टोळी असून त्यांनी कट रचून बनावट निकालपत्र तयार केले, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. देशपांडे-कर्जतकर यांनी केला.