पुणे : राज्यातील वीस पटसंख्येपर्यंतच्या प्राथमिक शाळांना आता किमान एक शिक्षक दिला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार दुसऱ्या शिक्षक पदावर सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्ती केली जाणार आहे. एक ते दहा पटसंख्येच्या शाळेसाठी आवश्यकतेप्रमाणे सेवानिवृत्त शिक्षक दिला जाणार असून, सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मात्र या निर्णयाला राज्यातील दुर्गम भागातील शिक्षक, शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने संचमान्यतेच्या सुधारित निकष निश्चित करून त्याबाबतचा शासनादेश प्रसिद्ध केला. संचमान्यतेच्या सुधारित निकषांमध्ये अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने २०२०मध्ये तत्कालीन अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यानंतर शिक्षक संघटना आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून सुधारित निकषांबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदी विचारात घेऊन राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारे शिक्षक पदे मंजूर करणे, एकाच वर्गात अधिक विद्यार्थी असल्यास शिक्षक पदे मंजूर करणे या संदर्भात निकष निश्चित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>घाटावरील वाढता विरोध खासदार बारणेंची डोकेदुखी
शासनादेशानुसार १ ते २० पटाच्या शाळांसाठी किमान एक शिक्षक दिला जाईल. आवश्यकतेनुसार दुसऱ्या पदावर निवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करावी. एक ते दहा पटसंख्येच्या शाळेसाठी आवश्यकतेप्रमाणे निवृत्त शिक्षक देण्यात येईल. निवृत्त शिक्षक उपलब्ध नसल्यास नियमित शिक्षक देण्यात येईल. पहिली ते पाचवीसाठी २१० विद्यार्थिसंख्येपर्यंत प्रति तीस विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकाचे एक पद देय असेल. २१० विद्यार्थिसंख्येनंतर प्रति चाळीस विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकाचे एक पद देय असेल. पहिली ते पाचवीसाठी ३० विद्यार्थिसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे किमान १६ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल. विद्यार्थी गटाच्या संख्येपेक्षा विद्यार्थिसंख्या कमी झाल्यास संरक्षित पद कमी होईल. सहावी ते आठवीला ३५ विद्यार्थ्यांमागे शिक्षकाचे एक पद देय राहील. तसेच या विद्यार्थिसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी म्हणजे किमान १८ विद्यार्थी असल्यास पुढील पद देय होईल. नव्याने पद मंजूर होण्यासाठी नमूद विद्यार्थिसंख्या असणे आवश्यक असेल. तसेच विद्यार्थिसंख्या कमी झाल्यास संरक्षित असलेले मंजूर पद कमी होईल. नववी आणि दहावीसाठी ४० विद्यार्थिसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. या गटात २२० पेक्षा अधिक विद्यार्थिसंख्या असल्यास नवीन पद देय होण्यासाठी आवश्यक ४० विद्यार्थिसंख्येच्या निम्म्यापेक्षा जास्त म्हणजे किमान २१ विद्यार्थी असल्यास नवीन पद देय होईल.
हेही वाचा >>>बेदाणा उत्पादनात मोठी घट होणार…जाणून घ्या का?
नैसर्गिक वाढ नाही
तुकडी पद्धत बंद करण्यात आल्याने पुढील काळात पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते दहावीच्या शाळांना नैसर्गिक वाढ राहणार नाही. शाळेत उपलब्ध वर्गसंख्येपेक्षा जास्त शिक्षक पदे मंजूर होत असल्यास त्यानुसार शाळेस वर्गखोल्याची संख्या आवश्यक आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
संचमान्यतेबाबतचा सुधारित निर्णय अत्यंत चुकीचा, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा आहे. हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे अपरिमित नुकसान होणार आहे. राज्यात पात्रताधारक बेरोजगार असताना सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे.- विजय कोंबे, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती