पुणे : शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएमएल) ताफ्यात एक हजार बस दाखल होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यातील ५०० बस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) तर पुणे महापालिका ३०० आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका २०० बस देणार आहेत. यामुळे पीएमपीने प्रवास करणाऱ्यांची सोय होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पुणे शहरासह पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच पीएमआरडीएची हद्द वाढली आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सध्या पीएमपीकडे असलेल्या बस कमी पडत आहे. पीएमपीला सहा हजार बसची आवश्यकता आहे. मात्र, पीएमपीकडे केवळ दोन हजार बस उपलब्ध असून, त्यातील काही बस जुन्या झाल्याने दुरुस्तीसाठी जातात. यातील बहुतांश बस या खासगी ठेकेदारांच्या आहेत.

शहराचा वाढत असलेला विस्तार आणि प्रवाशांची वाढत असलेली संख्या लक्षात घेत शहरातील सार्वजनिक वाहूतक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पीएमपीला नव्याने एक हजार बस दिल्या जातील, अशी घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली होती.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत पीएमआरडीए, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमपीएमएलचे अध्यक्षांची बैठक घेतली. या बैठकीत शहरासाठी तातडीने एक हजार बस खरेदी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी ही माहिती दिली.

पीएमपीला दिल्या जाणाऱ्या बसमध्ये ५०० बस या पीएमआरडीए कडून दिल्या जाणार आहेत. तर पुणे महापालिका ३०० आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका २०० बस देणार आहे. एका बसची किंमत ही ४८ लाख रुपयांपर्यंत असून, त्यानुसार यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी या बैठकीत तीनही संस्थांच्या प्रमुखांनी दाखविली आहे. या बस सीएनजीवरील असणार आहेत. पीएमपीला नव्याने बस मिळाल्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या मार्गावरील फेऱ्यांमध्ये वाढ होईल. तसेच सध्या ३०० ते ३५० बस सतत नादुरुस्त होत असल्याने त्या ताफ्यातून काढाव्या लागणार आहेत, असेही अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी सांगितले.

संचलन तूट देण्यास ‘पीएमआरडीए’चा नकार

पीएमआरडीएच्या हद्दीत पीएमपी सेवा देत असल्याने पीएमपीला येत असलेल्या संचलानातील तुटीमध्ये पीएमआरडीने देखील हिस्सा उचलावा, अशी मागणी केली जात होती. दोन्ही महापालिकांनी याबाबत पीएमआरडीए कडे प्रस्ताव देखील ठेवला होता. मात्र, संचलनातील तूटीचा हिस्सा देण्यास पीएमआरडीने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांंनाच पीएमपीची संचलनातील ७६६ कोटी रुपयांची तूट भरून द्यावी लागणार आहे.

Story img Loader