लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : विविध गुन्ह्यांत कारवाई केलेले तब्बल एक हजार गुन्हेगार हे तुरुंगाबाहेर आले असल्याने त्यांचा शहरात मुक्त संचार सुरू आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) कारवाई केल्यानंतर न्यायालयाकडून जामीन मिळवून ७२३ गुंड, तर झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाई केल्यानंतर ८५ गुंड कारागृहातील स्थानबद्धतेचा कालावधी पूर्ण करून बाहेर पडले आहेत. आता त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याचे आव्हान पोलिसांपुढे उभे राहिले आहे.
खून, खुनाचा प्रयत्न, तसेच दहशत माजविणाऱ्या गुंड टोळ्यांचे म्होरके आणि साथीदारांविरुद्ध पुणे पोलिसांनी ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई करून त्यांची कारागृहात रवानगी केली. कारवाईच्या अस्त्रामुळे संघटित गुन्हेगारीला चाप बसला. मात्र, कारवाई केल्यानंतर दोन ते तीन वर्षांत जामीन मिळवून बाहेर पडलेले सराइत पोलिसांच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरले आहेत. ‘मकोका’ कारवाई केल्यानंतर न्यायालयाकडून जामीन मिळवून ७२३ गुंड बाहेर पडले आहेत. झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाई केलेले २८५ गुंड कारागृहातील स्थानबद्धतेचा कालावधी पूर्ण करून बाहेर पडले आहेत.
आणखी वाचा-हिंजवडी ‘आयटी पार्क’मध्ये पोलीस मदत केंद्र, तरुणींच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांचा पुढाकार
गुन्हेगारांच्या दैनंदिन झाडाझडतीचा आदेश
पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शहरातील संघटित गुन्हेगारीला चाप लावण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. जामीन मिळवून बाहेर पडलेल्या सराइतांची दैनंदिन झाडाझडती घेण्याचा आदेश शहरातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रमुखांना, तसेच गुन्हे शाखेतील अधिकाऱ्यांना दिला आहे. जामिनावर बाहेर पडलेल्या गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाईनंतर गंभीर गुन्हा केल्यास त्यांच्यावर पुन्हा ‘मकोका’ किंवा ‘एमपीडीए’अंतर्गत कारवाई करण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांत पुणे शहर, उपनगरातील ३०० गुंड टोळ्यांवर मकोका कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत दीड हजारांहून जास्त सराइतांचा समावेश आहे.
मकोका कारवाई केल्यानंतर किमान दोन ते तीन वर्षे जामीन मिळत नाही. गुंड टोळ्यांतील सराइतांनी वकिलांमार्फत जामिनासाठी अर्ज केले. न्यायालयीन प्रक्रियेत जामीन मिळवण्यासाठी वेळ लागत असल्याने मकोका कारवाईची धास्ती सराइतांनी घेतली आहे. सराइतांच्या हालचालीवर बारकाईने नजर ठेवण्यात येत आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, तपास पथके, तसेच गुन्हे शाखेच्या पथकांकडून मकोका कारवाईत जामीन मिळवून बाहेर पडलेल्यांची चौकशी करण्यात येत आहे, असे गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त निखील पिंगळे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-साहित्य रसिकांना दीड हजारात दिल्लीवारी
गेल्या पाच वर्षात ‘मकोका’ कारवाईत जामीन मिळवलेले सराइत, तसेच ‘एमपीडीए’ कारवाईचा कार्यकाल पूर्ण करणाऱ्या सराइतांवर पोलिसांनी नजर ठेवली आहे. गुन्हे शाखेने अशा सराइतांची यादी तयार केली असून, शहरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यांना संबंधित यादी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानुसार जामीनावर बाहेर पडलेल्या सराइतांची दररोज चौकशी करण्यात येत आहे. त्यांची हालचाल, तसेच वास्तव्याच्या ठिकाणी पोलिसांनी नजर ठेवली आहे. -निखिल पिंगळे, पोलीस उपायुक्त, गुन्हे शाखा
जामीन मिळवून गुन्हा केल्यास कडक कारवाई
जामीन मिळवून बाहेर पडलेल्या गुंडांवर पोलिसांनी नजर ठेवली आहे. त्यांच्याकडून चांगल्या वर्तणुकीचे हमीपत्र घेण्यात येत आहे. जामीन मिळविल्यानंतर गंभीर गुन्ह्यांत सामील असल्याचे लक्षात आल्यानंतर शहर, जिल्ह्यातून तडीपार करणे, पुन्हा ‘मकोका’ किंवा ‘एमपीडीए’अंतर्गत कारवाई करण्याचा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे.
- मकोका कारवाईत जामीन मिळवलेल्यांची संख्या – ७२३
- एमपीडीए कारवाईनंतर कारागृहातून बाहेर पडलेल्यांची संख्या – २८३ (आकडेवारी २०१९ ते २०२४ )
आणखी वाचा-म्हाळुंगेत स्टील कंपनीतील व्यवस्थापकावर गोळीबार; हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची दहा पथके
जामीन मंजूर करताना अटी आणि शर्ती काय?
काही वर्षांपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव विशेष ‘मकोका’ न्यायालय पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या आवारात होते. पोलिसांनी गुंड टोळ्यांविरुद्ध कारवाई तीव्र केली. त्यामुळे ‘मकोका’ कारवाईतील प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालयाची संख्या वाढविण्यात आली. पुण्यात आजमितीला चार विशेष ‘मकोका’ न्यायालये आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हा न्यायालयांत विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत, असे फौजदारी वकील ॲड. विजयसिंह ठोंबरे यांनी सांगितले. ‘मकोका’ कारवाईत जामीन देताना न्यायालयाकडून सराइतांना अटी आणि शर्ती घालून देण्यात येतात. अटी आणि शर्तींचा भंग केल्यास जामीन रद्द केला जाऊ शकतो. जामीन देताना लायक जामीनदार, हमी, तसेच साक्षीदारांवर दबाब न आणणे, परदेशात न जाणे, पारपत्र असल्यास पोलिसांकडे जमा करणे, पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी हजेरी लावणे, अशा अटी आणि शर्तींवर न्यायालयाकडून जामीन दिला जातो, अशी माहिती ॲड. ठोंबरे यांनी दिली.
