कांदा लिलाव ११ दिवसांपासून बंद; नाशिकमध्ये एक लाख क्विंटलची खरेदी-विक्री ठप्प

नाशिक जिल्ह्यात मुख्य आणि उपबाजार आवार, अशा १५ बाजार समित्यांमध्ये २९ मार्चपासून कांद्याचे लिलाव बंद आहेत. त्यामुळे ऐन उन्हाळी काद्यांच्या काढणीच्या हंगामात कांदा बाजारात शुकशुकाट आहे. मुळात कांद्याचे दर पडलेले आहेत. अशा काळात किमान नियमित खरेदी-विक्री सुरू राहणे अपेक्षित असताना लिलाव बंद आहेत. हमाल-मापाडय़ांच्या मागण्या व्यापाऱ्यांनी मान्य न केल्यामुळे सुरू असलेल्या संपात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

हेही वाचा >>>गुंड नीलेश घायवळला वाहतूक शाखेचा दणका, मोटारींना काळ्या रंगाच्या काचांचा वापर केल्याप्रकरणी दंड

नाशिक ही देशातील मोठी कांदा बाजारपेठ आहे. या बंदचा सध्या देशातील बाजारावर फारसा परिणाम जाणवत नाही. मात्र, बंद आणखी लांबल्यास देशभरातील कांद्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती िवचूर येथील कांदा व्यापारी आतिष बोराटे यांनी व्यक्त केली.

नेमका वाद काय?

बाजार समित्यांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून हमाली, वराई, तोलाईच्या रकमेची कपात केली जात होती. सन २००८पासून ही वसुली शेतकऱ्यांकडून न करता खरेदीदारांकडून करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारनेही तसाच आदेश दिला आहे. या विरोधात नाशिकमधील व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर जिल्हा न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. प्रत्यक्षात आजही हमाली, तोलाई आणि वराईची रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाते. पण, लेव्हीची रक्कम व्यापाऱ्यांकडून कपात होत नाही, तसेच ती माथाडी मंडळाकडेही जमा होत नाही. ही लेव्हीची रक्कम माथाडी मंडळाकडे जमा होत नाही, तोपर्यंत कांदा खरेदी-विक्रीत सहभागी होणार नाही, असे पवित्रा घेत आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, व्यापाऱ्यांनी आम्ही लेव्ही देण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अद्याप तोडगा निघालेला नाही.

नुकसान किती? 

जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्यांमध्ये रोज सरासरी सात ते १० हजार क्विंटल कांद्याची खरेदी-विक्री होते. अकरा दिवसांत एक लाख क्विंटल कांद्याची खरेदी-विक्री ठप्प झाली आहे. सरासरी दर प्रतिक्विंटल १२०० रुपये धरला, तरी ११ दिवसांत किमान १२०० कोटी रुपयांच्या उलाढालींचे नुकसान झाले आहे, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते कुबेर जाधव आणि स्वतंत्र भारत पक्षाचे अनिल घनवट यांनी दिली.

प्रत्यक्षात तोलाई, हमाली न होता शेतकऱ्यांकडून प्रतिक्विंटल हमाली आणि तोलाईचे ४०० रुपये कापून घेतले जातात. त्यावर ३२ टक्के लेव्हीही घेतली जाते. प्लेट काटय़ावर वजन करण्याचा ४० रुपये खर्चही शेतकरीच करतो. शेतकऱ्यांना हा विनाकारण भुर्दंड पडत आहे. ही शेतकऱ्याची लूट थांबण्यासाठी सरकारने या प्रश्नावर तातडीने मार्ग काढण्याची गरज आहे. – अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष