पुणे : देशांतर्गत बाजारांत कांद्याची उपलब्धता कायम राहावी आणि भाव नियंत्रणात राहावेत यासाठी ८ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना काढून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू केलेली निर्यातबंदी कायम असेल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी मंगळवारी दिली.
निर्यात बंदी उठवण्यात आलेली नाही. सद्या:स्थितीत केंद्र सरकारच्या निर्णयात कोणताही बदल होणार नाही. देशात कांदा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करणे आणि त्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यास केंद्राचे प्राधान्य आहे, असे सिंह यांनी म्हटले आहे. ३१ मार्च २०२४ नंतरही कांद्यावरील निर्यात बंदी कायम राहण्याचा अंदाज ‘पीटीआय’च्या वृत्तात वर्तवण्यात आला आहे. निर्यात बंदी उठवल्याची चर्चा गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यासह देशभर सुरू होती.
हेही वाचा >>> १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण; विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना विधेयक मंजूर
निवडणुकीनंतरच निर्णय
रब्बी हंगामात प्रामुख्याने महाराष्ट्रात कांद्याचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज आहे. देशभरातही चालू रब्बी हंगामात २.२७ कोटी टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आणि गुजरातमधील कांदा उत्पादनाचा अंदाज घेतल्यानंतरच आंतर मंत्रालय समितीची बैठक होईल, त्यानंतर शेजारी आणि मित्र देशांना कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
पुन्हा नुकसानीची भीती
पुणे : राज्यात चालू रब्बी हंगामात चार लाख ३२ हजार ७९८ हेक्टरवर कांदा लागवड झाली आहे. त्यातून हंगामअखेर सुमारे ८६ लाख टन कांदा उत्पादनाचा अंदाज आहे. निर्यातबंदीमुळे दरात घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे पुन्हा नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
