लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : लोकसभा निवडणुकीनंतर ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’कडून होणाऱ्या कांदा खरेदी करण्यात येत असून, एकाच प्रतीच्या कांद्याची खरेदी करताना जिल्हानिहाय खरेदीचे दर वेगवेगळे असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांचे नाहक नुकसान होत आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांत भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) यांच्या वतीने भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत कांद्याची खरेदी सुरू आहे. दोन्ही संस्था एकाच दराने कांदा खरेदी करतात आणि हा दर दररोज बदलतो. एकाच दर्जाच्या, एकाच प्रतीच्या कांद्याची खरेदी होत असतानाही जिल्हानिहाय खरेदी दर वेगवेगळे आहेत. कांद्याचा उत्पादन खर्च, उत्पादकता एकसारखी असताना खरेदी दरात बदल का? शिवाय दररोज नवनवे दर जाहीर करून, केंद्र सरकारला काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न सिन्नर येथील कांदा उत्पादक अमोल मुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
आणखी वाचा-फर्ग्युसन रस्त्यावरील पबमध्ये अल्पवयीन मुले? ‘त्या’ तीन मुलांनी रात्रीत ८५ हजार रुपये उधळले
जिल्हानिहाय दरात मोठी तफावत
नाफेड आणि एनसीसीएफने एकाच प्रतीच्या, एकाच दर्जाच्या कांद्याला एक सारखाच दर देणे अपेक्षित होते. पण, जिल्हानिहाय दर वेगवेगळे आहेत. एनसीसीएफच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिकमध्ये सर्वांधिक ३१,९०० तर जालनामध्ये सर्वांत कमी १८,७०० प्रति टन दर आहे. तर सोलापुरात ३१,५९०, जळगावात २१,०५०, धाराशिवमध्ये २५,५५०, पुण्यात २१,३३०, अहमदनगरमध्ये २८,३५०, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २२,७७०, बीडमध्ये २५,५५०, बुलढाण्यात २५,५५० आणि धुळ्यात २८,९२० रुपये प्रति टन दर आहे. दरातील ही मोठी तफावत शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारी आहे.
केंद्राचे शेतकरी विरोधी धोरण
केंद्र सरकारकडून पाच लाख टन कांदा खरेदीचा दिखावा करण्यात येत आहे. ही खरेदी थेट बाजारातून होत नाही. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून त्यांची खरेदी सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांमध्ये दर्जेदार, निर्यातक्षम उन्हाळी कांद्यासाठी ३३ ते ३५ रुपये प्रति किलो दर मिळत आहे. नाफेड, एनसीसीएफ हाच दर्जेदार कांदा २६ ते ३१ रुपये प्रति किलो दराने खरेदी करीत आहे. त्यामुळे त्यांना अपेक्षित कांदा मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची कांदा खरेदीसाठी धडपड सुरू आहे. नाशिक आणि जालन्यातील दरात प्रति किलो १३ रुपयांचा फरक आहे. उत्पादन खर्चात इतका फरक नक्कीच नाही. पण, केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करायची आहे. केंद्राची धोरणे शेतकरी हिताची नाहीत. दररोज खरेदी दरात बदल करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारने किमान एका राज्यात एकाच दराने खरेदी केली पाहिजे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केली आहे.
