पुणे : राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघटना (एनसीसीएफ) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाने (नाफेड) खरेदी केलेल्या कांद्याची ३५ रुपये किलो दराने बाजारात विक्री सुरू केल्यामुळे नाशिकमध्ये कांद्याचे दर प्रति क्विंटल २५० ते ४०० रुपयांनी पडले आहेत. ऑगस्टअखेर ४००० ते ४२०० रुपयांवर गेलेले दर ३५०० ते ३८०० रुपयांवर आले आहेत. ऐन विक्री हंगामात झालेल्या पडझडीने कांदा पट्ट्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
ऑगस्टअखेर कांदा विक्रीचे दर ४००० ते ४२०० प्रति क्विंटलवर होते. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात विक्री होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. दोन्ही संस्थांनी याबाबत निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. एनसीसीएफने नवी दिल्लीत गुरुवारपासून (५ सप्टेंबर) ३५ रुपये किलो दराने कांदा विक्री सुरू केली आहे. त्यामुळे गुरुवारी नाशिकमधील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर ३५०० ते ३८०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. दिवाळीपर्यंत देशातील प्रमुख शहरांत दोन्ही संस्थांकडून सुमारे पाच लाख टन कांदा विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे दरात आणखी पडझड होण्याची भीती आहे.
हेही वाचा – सीबीएसईकडून शाळांची अचानक तपासणी; नियमभंग आढळल्यास कठोर कारवाई
नाफेड, एनसीसीएफने नाशिक पट्ट्यातून खरेदी केलेला कांदा सुरुवातीला १६ ते १८ रुपये आणि अखेरच्या टप्प्यात २२ ते ३१ रुपये किलो दराने खरेदी केला आहे. सरकारी खरेदीमुळे दरात पडझड झाली होती. आता त्यांनी खरेदी केलेला कांदा बाजारात येणार असल्यामुळे दरात पुन्हा पडझड होत आहे. केंद्र सरकारने नाफेड, एनसीसीएफने खरेदी केलेल्या कांद्याची निर्यात करावी. हा कांदा देशांतर्गत बाजारात विक्री करून कांद्याचे दर पाडू नयेत. सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारी भूमिका घेत आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केला आहे.
चाळीतील कांदा पडून
शेतकऱ्यांच्या चाळीत अद्याप ३० टक्के कांदा तसाच पडून आहे. दर वाढू लागल्यानंतर शेतकरी कांदा बाजारात आणू लागले होते. पण, पुन्हा दरात घसरण सुरू झाली आहे. खरीप हंगामातील कांद्याची महिनाभरात काढणी सुरू होऊन १५ ऑक्टोबरपर्यंत तो कांदा बाजारात येईल. खरिपातील कांदा बाजारात आल्यानंतर पुन्हा दर पडणार आहेत. त्यामुळे सरकारने नाफेड, एनसीसीएफचा कांदा बाजारात विक्री करू नये. दरातील पडझड रोखण्यासाठी कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के कर तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी विंचूर येथील कांदाउत्पादक अतिश बोराडे यांनी केली आहे.
हेही वाचा – पशुसंवर्धनची जमीन एमआयडीसीला देण्यास विरोध केल्यामुळे कौस्तुभ दिवेगावकर यांची बदली ?
फायद्यात शेतकऱ्यांना वाटा मिळावा
एनसीसीएफ आणि नाफेड या संस्था कांदाउत्पादकांचे नुकसान करण्यासाठीच स्थापन केल्या आहेत. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून दरात पडझड सुरू झाली आहे. २५० ते ४०० रुपयांनी दर पडले आहेत. नाफेड, एनसीसीएफ सरकारी संस्था आहेत. आमचा कांदा या संस्थांनी १६ ते ३१ रुपये दराने खरेदी केला आहे. तोच कांदा ३५ रुपयांनी विकला जाणार आहे. त्यामुळे नाफेड, एनसीसीएफला होणाऱ्या फायद्यात शेतकऱ्यांना वाटा मिळावा, अशी मागणी कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
ऑगस्टअखेर कांदा विक्रीचे दर ४००० ते ४२०० प्रति क्विंटलवर होते. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून नाफेड आणि एनसीसीएफचा कांदा बाजारात विक्री होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. दोन्ही संस्थांनी याबाबत निविदाही प्रसिद्ध केल्या आहेत. एनसीसीएफने नवी दिल्लीत गुरुवारपासून (५ सप्टेंबर) ३५ रुपये किलो दराने कांदा विक्री सुरू केली आहे. त्यामुळे गुरुवारी नाशिकमधील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर ३५०० ते ३८०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. दिवाळीपर्यंत देशातील प्रमुख शहरांत दोन्ही संस्थांकडून सुमारे पाच लाख टन कांदा विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे दरात आणखी पडझड होण्याची भीती आहे.
हेही वाचा – सीबीएसईकडून शाळांची अचानक तपासणी; नियमभंग आढळल्यास कठोर कारवाई
नाफेड, एनसीसीएफने नाशिक पट्ट्यातून खरेदी केलेला कांदा सुरुवातीला १६ ते १८ रुपये आणि अखेरच्या टप्प्यात २२ ते ३१ रुपये किलो दराने खरेदी केला आहे. सरकारी खरेदीमुळे दरात पडझड झाली होती. आता त्यांनी खरेदी केलेला कांदा बाजारात येणार असल्यामुळे दरात पुन्हा पडझड होत आहे. केंद्र सरकारने नाफेड, एनसीसीएफने खरेदी केलेल्या कांद्याची निर्यात करावी. हा कांदा देशांतर्गत बाजारात विक्री करून कांद्याचे दर पाडू नयेत. सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारी भूमिका घेत आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केला आहे.
चाळीतील कांदा पडून
शेतकऱ्यांच्या चाळीत अद्याप ३० टक्के कांदा तसाच पडून आहे. दर वाढू लागल्यानंतर शेतकरी कांदा बाजारात आणू लागले होते. पण, पुन्हा दरात घसरण सुरू झाली आहे. खरीप हंगामातील कांद्याची महिनाभरात काढणी सुरू होऊन १५ ऑक्टोबरपर्यंत तो कांदा बाजारात येईल. खरिपातील कांदा बाजारात आल्यानंतर पुन्हा दर पडणार आहेत. त्यामुळे सरकारने नाफेड, एनसीसीएफचा कांदा बाजारात विक्री करू नये. दरातील पडझड रोखण्यासाठी कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के कर तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी विंचूर येथील कांदाउत्पादक अतिश बोराडे यांनी केली आहे.
हेही वाचा – पशुसंवर्धनची जमीन एमआयडीसीला देण्यास विरोध केल्यामुळे कौस्तुभ दिवेगावकर यांची बदली ?
फायद्यात शेतकऱ्यांना वाटा मिळावा
एनसीसीएफ आणि नाफेड या संस्था कांदाउत्पादकांचे नुकसान करण्यासाठीच स्थापन केल्या आहेत. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपासून दरात पडझड सुरू झाली आहे. २५० ते ४०० रुपयांनी दर पडले आहेत. नाफेड, एनसीसीएफ सरकारी संस्था आहेत. आमचा कांदा या संस्थांनी १६ ते ३१ रुपये दराने खरेदी केला आहे. तोच कांदा ३५ रुपयांनी विकला जाणार आहे. त्यामुळे नाफेड, एनसीसीएफला होणाऱ्या फायद्यात शेतकऱ्यांना वाटा मिळावा, अशी मागणी कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
