पुणे : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवूनही कांद्याच्या दरात वाढ झालेली नाही. निर्यातक्षम, दर्जेदार कांदाही ६ ते १८ रुपये इतक्या कवडीमोल दराने विकावा लागत आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यात करामुळे कांद्यावर लादलेल्या अघोषित निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केंद्र सरकारने चार मे रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली पण, बंदी उठवताना ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यातमूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यामुळे कांदा निर्यातीसाठी बंदरापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रति टन सुमारे ६४ हजार रुपये खर्च येत आहे. जागतिक बाजारात पाकिस्तान आणि चीनचा कांदा स्वस्तात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने बांगलादेश, म्यानमार आणि श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. भारतीय कांदा सुमारे १०० ते १२० डॉलरने महाग पोहोचतो आहे. कांद्याची जागतिक बाजारपेठ पुन्हा काबीज करायची असल्यास सरकाने कांदा निर्यात शुल्क काढून टाकावे. किंवा किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यात शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार मनोजकुमार जैन यांनी केली आहे.
हेही वाचा…प्रचारखर्चाची माहिती लपवल्यामुळे एका उमेदवारावर गुन्हा
कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघेना
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवार, ११ मे रोजी सरासरी प्रतिटन दर सोलापुरात १०००, नगरमध्ये १३००, जालन्यात ८००, अकोल्यात १२००, नाशिकमध्ये १३००, धुळ्यात १३६०, लासलगावमध्ये १५००, जळगावात ९०० आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १३०० रुपये इतका मिळाला. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो सरासरी १५ ते २० रुपये आहे. सध्याच्या दराने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही.
निर्यातबंदी उठवल्याची घोषणा फसवीच
कांदा उत्पादक पट्ट्यात लोकसभेसाठी चौथ्या टप्प्यात मतदान होत आहे. मतदानापूर्वी कांदा उत्पादकांचा रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवली. पण, किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यात शुल्कामुळे फारशी कांदा निर्यात होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. नाईलाजाने शेतकऱ्यांना कांदा साठवून ठेवावा लागत आहे. केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही, असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा…पिंपरी: पर्यावरणाबाबत जागृतीसाठी अनोखे हरित मतदान केंद्र, वृक्षांच्या बीजांचे वाटपही होणार
खरेदी ६ ते १८ रुपये आणि कर १८ रुपये
मागणीनिहाय आणि दर्जानिहाय निर्यातक्षम कांद्याची खरेदी सहा ते १७ रुपये प्रतिकिलो दराने सुरू आहे. निर्यात शुल्कापोटी केंद्र सरकारला प्रतिकिलो १८ रुपयांचा कर द्यावा लागत आहे. जागतिक बाजारात पाकिस्तान, चीनसारखे कांदा निर्यातीतील स्पर्धक देशांनी आपले दर कमी केले आहेत. त्यामुळे निर्यातीसाठी फारसा वाव नाही, परिणामी बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना जेमतेम सहा ते १८ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. केंद्राने किमान निर्यातमूल्य ५५० डॉलरवरून ३५० डॉलर करावे, जेणेकरून आपला कांदा जागतिक बाजारातील स्पर्धेत टिकेल, अशी मागणी लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार मनोजकुमार जैन यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने चार मे रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली पण, बंदी उठवताना ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यातमूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लावल्यामुळे कांदा निर्यातीसाठी बंदरापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रति टन सुमारे ६४ हजार रुपये खर्च येत आहे. जागतिक बाजारात पाकिस्तान आणि चीनचा कांदा स्वस्तात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने बांगलादेश, म्यानमार आणि श्रीलंकेच्या बाजारपेठेत मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. भारतीय कांदा सुमारे १०० ते १२० डॉलरने महाग पोहोचतो आहे. कांद्याची जागतिक बाजारपेठ पुन्हा काबीज करायची असल्यास सरकाने कांदा निर्यात शुल्क काढून टाकावे. किंवा किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यात शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार मनोजकुमार जैन यांनी केली आहे.
हेही वाचा…प्रचारखर्चाची माहिती लपवल्यामुळे एका उमेदवारावर गुन्हा
कांद्याचा उत्पादन खर्चही निघेना
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवार, ११ मे रोजी सरासरी प्रतिटन दर सोलापुरात १०००, नगरमध्ये १३००, जालन्यात ८००, अकोल्यात १२००, नाशिकमध्ये १३००, धुळ्यात १३६०, लासलगावमध्ये १५००, जळगावात ९०० आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १३०० रुपये इतका मिळाला. कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रतिकिलो सरासरी १५ ते २० रुपये आहे. सध्याच्या दराने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही.
निर्यातबंदी उठवल्याची घोषणा फसवीच
कांदा उत्पादक पट्ट्यात लोकसभेसाठी चौथ्या टप्प्यात मतदान होत आहे. मतदानापूर्वी कांदा उत्पादकांचा रोष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातबंदी उठवली. पण, किमान निर्यातमूल्य आणि निर्यात शुल्कामुळे फारशी कांदा निर्यात होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही. नाईलाजाने शेतकऱ्यांना कांदा साठवून ठेवावा लागत आहे. केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही, असे मत स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा…पिंपरी: पर्यावरणाबाबत जागृतीसाठी अनोखे हरित मतदान केंद्र, वृक्षांच्या बीजांचे वाटपही होणार
खरेदी ६ ते १८ रुपये आणि कर १८ रुपये
मागणीनिहाय आणि दर्जानिहाय निर्यातक्षम कांद्याची खरेदी सहा ते १७ रुपये प्रतिकिलो दराने सुरू आहे. निर्यात शुल्कापोटी केंद्र सरकारला प्रतिकिलो १८ रुपयांचा कर द्यावा लागत आहे. जागतिक बाजारात पाकिस्तान, चीनसारखे कांदा निर्यातीतील स्पर्धक देशांनी आपले दर कमी केले आहेत. त्यामुळे निर्यातीसाठी फारसा वाव नाही, परिणामी बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना जेमतेम सहा ते १८ रुपये प्रतिकिलो दर मिळत आहे. केंद्राने किमान निर्यातमूल्य ५५० डॉलरवरून ३५० डॉलर करावे, जेणेकरून आपला कांदा जागतिक बाजारातील स्पर्धेत टिकेल, अशी मागणी लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार मनोजकुमार जैन यांनी केली आहे.
