पुणे : दररोज बदलणाऱ्या आणि जिल्हानिहाय वेगवेगळ्या कांदा खरेदी दराच्या विरोधात शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे अखेर केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने एका राज्यात, एका आठवड्यासाठी एकच कांदा खरेदी दर निश्चित करून दिला आहे. चालू आठवड्यात नाफेड आणि एनसीसीएफकडून महाराष्ट्रात २,९४० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी होणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाने भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) यांच्याद्वारे भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत महिनाभरापासून कांद्याची खरेदी सुरू केली आहे. या योजने अंतर्गत देशभरात सुमारे पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट्ये आहे. केंद्रीय ग्राहक कल्याण आणि नागरी पुरवठा मंत्रालय नाफेड आणि एनसीसीएफला दररोज जिल्हानिहाय वेगवेगळे दर ठरवून देत होते. एकाच प्रतीच्या कांदा खरेदीचा दर जिल्हानिहाय वेगवेगळा होता. शिवाय दरात मोठी तफावत होती. या कारभाराविरोधात शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी आवाज उठवला होता. ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारच्या (२५ जून) अंकात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
हेही वाचा >>>युजीसीकडून पदव्युत्तर पदवीसाठीचा नवा आराखडा जाहीर… कोणते बदल होणार ?
केंद्र सरकारच्या कांदा खरेदी धोरणावर सर्वस्तरांतून टीका होऊ लागल्यानंतर आता केंद्र सरकारने मंगळवारपासून (२५ जून) एका राज्याला एका आठवड्यासाठी एक समान दर ठरवून दिला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात २,९४०, मध्य प्रदेश २,५४५, राजस्थान २,४३०, गुजरात २,७०० आणि उत्तर प्रदेशात २,२८० प्रति क्विंटल दर जाहीर केला आहे.
सरकारी कांदा खरेदीचा फार्स
राज्यातील कांदा उत्पादक पट्ट्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये चांगल्या, दर्जेदार कांद्याला ३० ते ३४ रुपये प्रति किलो दर मिळत आहे. तर सरकारी खरेदीचा दर २९.४० रुपये आहे. तसेच नाफेड, एनसीसीएफकडून वेळेत पैसेही मिळत नाहीत. त्यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफला आजवर अपेक्षित कांदा खरेदी करता आली नाही. सरकारी खरेदी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कांदा उत्पादकांच्या सोसायट्यांकडून होते. थेट शेतकऱ्यांकडून किंवा खुल्या बाजारांतून होत नाही. परिणामी सामान्य शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीचा फायदा होत नाही. नाफेड आणि एनसीसीएफने बाजार समित्यांमधून बोली बोलून कांदा खरेदी करावा, त्या शिवाय सामान्य शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही, असे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य समन्वयक कुबेर जाधव यांनी व्यक्त केले आहे.
हेही वाचा >>>ड्रग्स व्हायरल प्रकरण : फर्ग्युसन रोडवरील अनधिकृत हॉटेलवर पुणे पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाची कारवाई
काही शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि नाफेड, एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कांदा खरेदी सुरू आहे. या खरेदीचा सामान्य शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नाही. खुल्या बाजारात दर्जेदार कांद्याला ३० ते ३४ रुपये प्रति किलो दर मिळत असताना नाफेड, एनसीसीएफला २९.४० रुपये दराने कांदा कोण देणार. नाफेड, एनसीसीएफने खुल्या बाजारातून कांदा खरेदी करावी. महागाई नियंत्रणासाठी दर वेळी शेतकऱ्यांचाच बळी का दिला जातो. महागाई नियंत्रणासाठी अन्य उपाययोजना का केल्या जात नाही. बाजारातील अन्य वस्तू आणि सेवांच्या किंमतीवर का नियंत्रण ठेवले जात नाही.- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, कांदा उत्पादक संघटना
