खतांच्या टंचाईबाबत ऑनलाइन बैठक

पुणे : खरीप हंगामाच्या तोंडावर राज्यात विद्राव्य खतांची  टंचाई निर्माण झाल्याची दखल कृषी विभागाकडून घेण्यात आली असून खतांच्या परिस्थितीचा आढावा शनिवारी आयोजित तातडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. विद्राव्य खतांअभावी उन्हाळय़ातील पालेभाज्यांचे लागवड क्षेत्र घटल्याचे वृत्त ६ मे रोजी ‘लोकसत्ता’ने ‘भाज्या महागण्याची भीती, खतांच्या तुटवडय़ामुळे राज्यभरातील लागवड क्षेत्रात घट’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध केले होते. या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. निविष्ठा व गुण नियंत्रण विभागाचे संचालक दिलीप झेंडे यांनी राज्यातील विद्राव्य खतांची परिस्थिती जाणून घेण्याबाबत ऑनलाइन बैठक घेतली. या बैठकीला राज्यातील विद्राव्य खतांचे प्रमुख आयातदार आणि विक्रेते उपस्थित होते.

बैठकीत सहभागी झालेल्या आयातदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संचालक झेंडे यांनी विद्राव्य खतांची आयात, प्रत्यक्ष साठा, शेतकऱ्यांकडून आलेली मागणी, आयातीत असणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती घेतली. खतांचे आयातदार आणि विक्रेत्यांनी आमच्याकडील खतांचा साठा जवळपास संपला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बेलारुस येथून होणारी आयात बंद आहे. चीनने एप्रिल आणि मे महिन्यांकरिता खतांची निर्यात सुरू ठेवली होती, मात्र,प्रत्यक्षात निर्यात सुरू होताच चीनमध्ये करोनामुळे टाळेबंदी करावी लागली. त्यामुळे खतांसह सर्वच मालाची निर्यात तेथून थंडावली असल्याची माहिती संचालकांना दिली आहे.

७० टक्क्यांनी किमतीत वाढ

बेलारुस, चीनकडून होणारी विद्राव्य खतांची आयात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. इस्त्रायल, कॅनडाकडून होणारी आयात कमी झाली आहे. शिवाय ती आर्थिकदृष्टय़ा परवडण्यासारखी नाही. जागतिक खत बाजारात टंचाई निर्माण झाल्यामुळे विद्राव्य खतांच्या किमतीत सरासरी ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. इतकी महागडी खते आयात केली तर शेतकरी ते वापरतील का? असा महत्त्वाचा प्रश्न आयातदारांनी उपस्थित केला आहे. चीन  भारताला परवडणाऱ्या किमतीत खतांचा पुरवठा करतो. पण, आजघडीला कितीही किंमत मोजली तरी चीनकडून होणारी आयात सुरळीत होण्याची शक्यता नाही.

उन्हाळय़ात होणारी आयात सोईची

आयात केलेली खते मार्च, एप्रिल, मे महिन्यांत देशातील बंदरावर आल्यास त्याची देशभरात गरजेनुसार वाहतूक करणे सोयीचे असते. पावसाळय़ाच्या तोंडावर झालेली आयात वाहतुकीच्या दृष्टीने अडचणीची ठरते. पाऊस सुरू झाल्यानंतर खते जहाजातून उतरवून घेण्यावरही मर्यादा येतात. केंद्र किंवा राज्य सरकारने आता पुढाकार घेऊन आयात केली तरीही प्रत्यक्ष खते देशात येईपर्यंत दीड-दोन महिन्यांचा काळ जाईल. विद्राव्य खतांच्या आढाव्याची बैठक जानेवारी महिन्यातच घ्यायला हवी होती, असेही एका आयातदाराने सांगितले.

राज्यातील विद्राव्य

खतांच्या उपलब्धतेबाबत बैठक घेण्यात आली. प्रमुख आयातदार आणि विक्रेते यांनी ऑनलाइन बैठकीत सहभाग घेतला. वाढलेले दर आणि आयातीबाबतच्या अडचणींवर चर्चा झाली. राज्यात विद्राव्य खतांचा प्रत्यक्ष साठा किती आहे, याची माहिती दोन दिवसांत एकत्रित होईल.

-दिलीप झेंडे, कृषी संचालक, निविष्ठा व गुण नियंत्रण