|| अविनाश कवठेकर
महापालिकेच्या विविध विभागांची कार्यक्षमता वाढावी, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण व्हावे, नागरिकांना ऑनलाईन सेवा-सुविधांचा लाभ घेता यावा यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून ओपन डाटा, तक्रार निवारणासाठी मोबाईल अ‍ॅप आणि काही ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पण या सर्व सेवा-सुविधा दिखाऊ आणि कुचकामी ठरल्या आहेत. महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणायची असेल तर ती कामामध्ये येणे अपेक्षित आहे. मात्र ई-गव्हर्नन्सचा डंका पिटणाऱ्या महापलिकेलाच त्याचे वावडे असल्याचे वेळोवेळी दिसत आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानातील विविध योजना शहरात सुरु झाल्यानंतर चाळीस सेवांचे संगणकीकरण करण्यात आले. तक्रार निवारण यंत्रणा, संकेतस्थळांचे विकसन, तक्रार निवारणाची कार्यवाही अशी प्रक्रिया प्रशासनाकडून निश्चित करण्यात आली. स्मार्ट सिटी योजनेचा हा महत्त्वाचा निकष असल्यामुळे त्याला प्राधान्य देऊन त्याची अंमलबजावणीही तत्काळ सुरु झाली. टप्प्याटप्प्याने काही सेवाही ऑनलाईन करून त्यांची संख्या शंभरपेक्षा अधिक करण्यात आली. पण सध्या या ऑनलाईन सेवा-सुविधांचे महापालिकेला वावडे असल्याची वस्तुस्थिती आहे. यातील तब्बल १११ सेवांपैकी अवघी एक सेवा कशीबशी सुरु आहे आणि ही बाब महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची अकार्यक्षमता स्पष्ट करणारी आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य शासन ऑनलाईन पेमेंट या पद्धतीचा आग्रह धरताना स्मार्ट पुणे महापालिकेत मात्र ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क स्वीकारण्याची सुविधाच नाही. एकूण सुविधांपैकी केवळ मिळकतकराचे शुल्कच नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने भरता येते. उर्वरित सेवांचे शुल्क भरण्यासाठी नागरिकांना क्षेत्रीय कार्यालय, सुविधा केंद्रे आणि महापालिका भवनाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. शुल्क भरण्यासाठी अर्ज करणे, चलन भरणे, अर्जाबरोबर चलन संबंधित विभागांकडे दाखल करणे अशी वेळखाऊ प्रक्रिया करावी लागत असल्यामुळे केवळ योजनेचे निकष पूर्ण करण्यासाठी दाखविण्यात आलेला हा पारदर्शी कारभार कुचकामी ठरला आहे. तक्रार निवारणाच्या अ‍ॅपबाबतही हाच प्रकार आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल केवळ कागदोपत्री घेतली जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
वास्तविक अधिकारी आणि नागरिकांमध्ये सुसंवाद व्हावा, तक्रारींचे वेगाने निराकरण व्हावे, विभागांची कार्यक्षमता वाढावी ही अपेक्षा ऑनलाईन सेवा आणि तक्रार निवारण यंत्रणा विकसित करताना होती. मोबाइल अ‍ॅप, ओपन डाटा पोर्टलमुळे महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, नव्या कार्य संस्कृतीचा हा प्रारंभ आहे, असा दावा करण्यात आला. पण अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची मानसिकता जुनीच आहे. यंत्रणा गतिमान करणे, प्रशासन-नागरिक यांच्यात सुसंवाद निर्माण करणे आणि पारदर्शक कारभार ही खरी ऑनलाईन सेवांची त्रिसूत्री आहे. याचा अर्थ सेवा ऑनलाईन
केल्या म्हणजे कारभार पारदर्शी झाला असे नव्हे. त्याचे उदारहणही देता येईल. महापालिकेने वर्षभरात किती कामे केली, ती किती कोटींची होती आणि कोणत्या ठेकेदारांना ही कामे दिली, हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. कामांची आणि ठेकेदारांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना सहजासहजी मिळत नाही. ही माहिती मिळावी यासाठी असेच पारदर्शी पाऊल दोन वर्षांपूर्वी उचलण्यात आले. शहरातील विकास कामांची माहिती देणारे आणि त्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेणारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड महापालिकेच्या मुख्य इमारतीबरोबरच क्षेत्रीय कार्यालयात लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणीच होऊ शकली नाही. पर्यायाने माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. बदलत्या काळानुसार ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा आवश्यकच आहे. तशी ती उभारून कामे होतात का, याकडे अधिकाऱ्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. महापालिकेला
सध्या मनुष्यबळाची कमतरता आहे असे सांगितले जाते. अधिकाऱ्यांना दैनंदिन स्वरुपाची कामेही पहावी लागतात, दुहेरी जबाबदारी त्यांच्यावर असली तरी कामाच्या मानसिकतेमध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. सेवा कागदावरच राहू नये, याची जबाबदारी पारदर्शी कारभाराची हमी देऊन सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पक्षालाही घ्यावी लागणार आहे. प्रशासनावर अंकुश ठेवून अशा प्रकारच्या योजना सातत्याने कार्यान्वित ठेवाव्या लागणार आहेत.
स्वच्छतागृहांचे नवे पाऊल
शहरात स्वच्छतागृहांची मोठी कमतरता आहे. त्याची स्पष्ट कबुलीही महापालिकेकडून देण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर अत्याधुनिक, मानवविरहित आणि स्वचंचलित ई-टॉयलेटस्ची सुविधा उपलब्ध करून महापलिकेने एक नवे पाऊल टाकले आहे. डेक्कन कॉर्नर आणि जंगली महाराज रस्त्यावर ही सेवा सुरू केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात दहा ठिकाणी ई-टॉयलेट उभारण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. स्वच्छता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. स्मार्ट शहराच्या दिशेने वाटचाल करत असताना ई टॉयलेट सारखी मानवविरहित आणि स्वयंचलित प्रणाली हीच भविष्यकाळाची गरज ठरणार आहे. देशातील काही राज्यात या प्रयोगाची अंमलबजावणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. आता महापालिकेकडून या नव्या प्रयोगाची सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे आता या नव्या, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित स्वच्छतागृहांची उभारणी शहराच्या अन्य भागातही होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
