पुणे : औद्योगिक कामगारांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून डॉक्टरांना अधिकृत प्रमाणित शल्यचिकित्सक म्हणून परवाना दिला जातो. सध्या राज्यात केवळ अधिकृत १४० डॉक्टर औद्योगिक कामगारांच्या तपासणीचे काम करीत आहेत. मात्र, असे शंभरहून अधिक प्रस्ताव सध्या राज्य सरकारसमोर प्रलंबित आहेत. अधिकृत डॉक्टरांची कमतरता निर्माण झाली असून, औद्योगिक कंपन्यांतील कामगारांच्या तपासणीला त्याचा फटका बसत आहे.
औद्योगिक कामगारांची वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या अधिकृत प्रमाणित शल्यचिकित्सकांचे (एसीएस) शंभरहून अधिक प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सध्या प्रलंबित आहेत. हे प्रस्ताव मागील तीन वर्षांतील आहेत. राज्य सरकारने यावर निर्णय न घेतल्याने या डॉक्टरांनी थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना पत्र पाठवले आहे. तातडीने त्यांच्या प्रस्तावांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या डॉक्टरांनी केली आहे. वैद्यकीय कामगारांच्या तपासणीसाठी अधिकृत डॉक्टर कमी असल्याने त्याचा परिणाम कामगारांच्या आरोग्यावर होत असल्याचेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा…पुण्याचे पोलीस आयुक्त संतापले, दलातील बेशिस्तीला चाप लावण्यासाठी घेतला ‘हा’ निर्णय
याबाबत कराडमधील अधिकृत प्रमाणित शल्यचिकित्सक डॉ. प्रकाश कुलकर्णी म्हणाले की, मागील तीन वर्षांतील आमचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. एक डॉक्टर एका अथवा एकापेक्षा अधिक जिल्ह्यातून प्रस्ताव पाठवू शकतो. असे शंभरहून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. अधिकृत डॉक्टर कमी असल्यामुळे साहजिकच कंपन्यांकडून कामगारांच्या वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाण कमी झाले आहे. यामुळे कामगारांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील औद्योगिक कामगारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे आहे. औद्योगिक कामगारांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी संचालनालय एमबीबीएस पदवीधारक डॉक्टरांना अधिकृत प्रमाणित शल्यचिकित्सक म्हणून परवाना देते. एका डॉक्टरला एकाहून अधिक जिल्ह्यातून यासाठी प्रस्ताव पाठवता येतात. हे प्रस्ताव तपासून संचालनालय कामगार मंत्रालयाकडे पाठविते. कामगार मंत्रालय त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करते. परवानाधारकाला कामगार मंत्रालयाला १० हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागते आणि हा परवाना दोन वर्षांसाठी असतो. परवान्याची मुदत संपल्यानंतर संबंधित डॉक्टरांना औद्योगिक कामगारांची तपासणी करता येत नाही. त्यांना यासाठी पुन्हा परवाना घ्यावा लागतो.
हेही वाचा…नदीपात्रात डासांसारख्या कीटकांचे थवे, महापालिका करणार शहरात ड्रोनद्वारे औषध फवारणी
कामगारांच्या कोणत्या तपासण्या?
प्रत्येक कारखान्यातील कामगारांची तपासणी ठरावीक कालावधीनंतर करणे बंधनकारक असते. यात जास्त धोकादायक असलेल्या कारखान्यांत दरमहा आणि कमी धोकादायक असलेल्या कारखान्यांत दर सहा महिन्यांनी कामगारांची आरोग्य तपासणी अधिकृत डॉक्टरांनी करणे आवश्यक असते. त्यात त्वचेपासून मूत्रतपासणीपर्यंत चाचण्या केल्या जातात.
हेही वाचा…पुण्यातील समान पाणीपुरवठा योजनेला पुन्हा मुदतवाढ… ‘हे’ आहे कारण
अधिकृत प्रमाणित शल्यचिकित्सकांचे प्रस्ताव सुरुवातीला औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे पाठविले जातात. त्यांची छाननी करून हे प्रस्ताव मान्यतेसाठी कामगार मंत्रालयाला पाठविले जातात. हे प्रस्ताव सरकारच्या पातळीवर सध्या प्रलंबित आहेत. – देविदास बी. गोरे, संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय
