यूआयडीएआय आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीत ११५ केंद्रांची तफावत
पुणे : राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका, टपाल कार्यालये, नागरी सुविधा केंद्रे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची क्षेत्रीय कार्यालये या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने आधार केंद्रे सुरू झाली असल्याने शहर व जिल्ह्य़ात मिळून एकूण साडेतीनशेहून अधिक आधार केंद्रे सुरू असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया – यूआयडीएआय) संकेतस्थळावरील माहितीनुसार प्रत्यक्षात जिल्ह्य़ात २४७ आधार केंद्रे सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे यूआयडीएआयचे संकेतस्थळ आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीत तब्बल ११५ आधार केंद्रांची तफावत आली आहे.
आधारची कामे करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी सामान्य नागरिकांकडून शुल्क घेण्यास सुरुवात केल्याच्या असंख्य तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या. त्यानंतर राज्य शासनाने खासगी कंपन्यांकडून कामे काढून सरकारी महाऑनलाइन कंपनीकडे कामे सोपविली. परंतु, महाऑनलाइनला आधारची ही मोठी यंत्रणा झेपली नाही. याबरोबरच राज्य शासनाने विविध अधिसूचना काढून पुन्हा रद्द करणे, महाऑनलाइन आणि खासगी कंपन्यांमधील टक्केवारीचा वाद, तांत्रिक बाबी आणि किचकट प्रक्रिया अशा विविध कारणांमुळे जून २०१७ पासून शहर आणि जिल्ह्य़ातील आधार यंत्रणा ठप्प झाली होती. या काळात जिल्हाभरात मिळून एकूण केवळ चाळीस आधार केंद्रे सुरू होती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने महाऑनलाइन, यूआयडीएआय यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून आधार केंद्रे वाढविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आधार यंत्रे दुरुस्तीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर मिळावेत आणि खासगी आधार यंत्रचालकांनी शासकीय इमारतींमध्ये आधारची कामे करण्याला परवानगी द्यावी, अशा जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांना डिसेंबरमध्ये मान्यता देण्यात आल्यानंतर शहर आणि जिल्ह्य़ातील आधार केंद्रे पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली. तसेच देशातील प्रत्येक जिल्ह्य़ातील बँकांनी त्यांच्या दहा शाखांमागे एक आधार नोंदणी केंद्र सुरू करावे, असा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेशही केंद्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्याकरिता देशातील प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी केंद्र शासनाकडून १२९ आधार यंत्रे पुरविण्यात आली आहेत. त्यानुसार शहर आणि जिल्ह्य़ातील विविध बँका आणि टपाल कार्यालयांमध्ये आधार केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, अशी माहिती आधार समन्वयक अधिकारी मनोज जाधव यांनी दिली.
पुणे शहरातील बँकांमध्ये ६१, टपाल कार्यालयांमध्ये ४७, महाऑनलाइन केंद्रांमध्ये ४५, महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये २०, पिंपरी-चिंचवडमधील बँकांमध्ये १४, टपाल कार्यालयांमध्ये १७, महाऑनलाइन केंद्रांमध्ये १२, महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ८, नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये १८, तर ग्रामीण भागात १२० ठिकाणी अशी एकूण ३६२ केंद्रं सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून गेल्या आठवडय़ात देण्यात आली होती.
आकडेवारीतील फरक
यूआयडीएआयच्या संकेतस्थळानुसार शहरात ७० आणि जिल्ह्य़ात ६० ठिकाणी, बँका आणि टपाल कार्यालयांमध्ये ११७ अशी एकूण २४७ आधार केंद्रे सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्यानुसार यूआयडीएआयचे संकतेस्थळ आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या आकडेवारीत तब्बल ११५ आधार केंद्रांची तफावत येत आहे.
पुणे : राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका, टपाल कार्यालये, नागरी सुविधा केंद्रे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची क्षेत्रीय कार्यालये या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने आधार केंद्रे सुरू झाली असल्याने शहर व जिल्ह्य़ात मिळून एकूण साडेतीनशेहून अधिक आधार केंद्रे सुरू असल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया – यूआयडीएआय) संकेतस्थळावरील माहितीनुसार प्रत्यक्षात जिल्ह्य़ात २४७ आधार केंद्रे सुरू असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे यूआयडीएआयचे संकेतस्थळ आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आकडेवारीत तब्बल ११५ आधार केंद्रांची तफावत आली आहे.
आधारची कामे करणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी सामान्य नागरिकांकडून शुल्क घेण्यास सुरुवात केल्याच्या असंख्य तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या. त्यानंतर राज्य शासनाने खासगी कंपन्यांकडून कामे काढून सरकारी महाऑनलाइन कंपनीकडे कामे सोपविली. परंतु, महाऑनलाइनला आधारची ही मोठी यंत्रणा झेपली नाही. याबरोबरच राज्य शासनाने विविध अधिसूचना काढून पुन्हा रद्द करणे, महाऑनलाइन आणि खासगी कंपन्यांमधील टक्केवारीचा वाद, तांत्रिक बाबी आणि किचकट प्रक्रिया अशा विविध कारणांमुळे जून २०१७ पासून शहर आणि जिल्ह्य़ातील आधार यंत्रणा ठप्प झाली होती. या काळात जिल्हाभरात मिळून एकूण केवळ चाळीस आधार केंद्रे सुरू होती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने महाऑनलाइन, यूआयडीएआय यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून आधार केंद्रे वाढविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आधार यंत्रे दुरुस्तीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर मिळावेत आणि खासगी आधार यंत्रचालकांनी शासकीय इमारतींमध्ये आधारची कामे करण्याला परवानगी द्यावी, अशा जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांना डिसेंबरमध्ये मान्यता देण्यात आल्यानंतर शहर आणि जिल्ह्य़ातील आधार केंद्रे पूर्ववत होण्यास सुरुवात झाली. तसेच देशातील प्रत्येक जिल्ह्य़ातील बँकांनी त्यांच्या दहा शाखांमागे एक आधार नोंदणी केंद्र सुरू करावे, असा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेशही केंद्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्याकरिता देशातील प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी केंद्र शासनाकडून १२९ आधार यंत्रे पुरविण्यात आली आहेत. त्यानुसार शहर आणि जिल्ह्य़ातील विविध बँका आणि टपाल कार्यालयांमध्ये आधार केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, अशी माहिती आधार समन्वयक अधिकारी मनोज जाधव यांनी दिली.
पुणे शहरातील बँकांमध्ये ६१, टपाल कार्यालयांमध्ये ४७, महाऑनलाइन केंद्रांमध्ये ४५, महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये २०, पिंपरी-चिंचवडमधील बँकांमध्ये १४, टपाल कार्यालयांमध्ये १७, महाऑनलाइन केंद्रांमध्ये १२, महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये ८, नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये १८, तर ग्रामीण भागात १२० ठिकाणी अशी एकूण ३६२ केंद्रं सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून गेल्या आठवडय़ात देण्यात आली होती.
आकडेवारीतील फरक
यूआयडीएआयच्या संकेतस्थळानुसार शहरात ७० आणि जिल्ह्य़ात ६० ठिकाणी, बँका आणि टपाल कार्यालयांमध्ये ११७ अशी एकूण २४७ आधार केंद्रे सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या दाव्यानुसार यूआयडीएआयचे संकतेस्थळ आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या आकडेवारीत तब्बल ११५ आधार केंद्रांची तफावत येत आहे.
