गर्दीच्या ठिकाणी, रस्त्याच्या दुतर्फा, बस-रेल्वे स्थानकांवर, सरकारी तसेच महापालिका कार्यालये यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ स्वच्छतागृह असणे हा महिलांचा मूलभूत अधिकार असतानाही नोकरीनिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांसाठी शहरातील स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी असल्याची वस्तुस्थिती आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिला स्वच्छतागृहांची संख्या चाळीस टक्क्यांनी कमी असून, आहे त्या स्वच्छतागृहांचीही दुरवस्था झाल्याचे चित्र आहे.
महिला स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली असतानाही केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही समस्याही कामय राहिली आहे. महापालिका निवडणुकीतील जाहीरनाम्यात महिला स्वच्छतागृहांच्या उभारणीला प्राधान्य देणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांनाही या भूमिकेचा सोईस्कर विसर पडला आहे. त्यामुळे महिलांना मोठ्या गैरसोईला सामोरे जावे लागत आहे.शहरात दोन ते अडीच किलोमीटर अंतरावर दुतर्फा स्वच्छतागृहे असावीत, असा निकष आहे. शहरातील दाट लोकवस्ती, उपलब्ध जागांचा विचार करता या निकषानुसार बहुतांश रस्त्यांवर स्वच्छतागृहेच नाहीत. काही ठिकाणी अडीच किलोमीटर अंतराच्या आत किमान दोन स्वच्छतागृहे असल्याची विसंगतीही प्रशासनाला आढळून आली आहे.
हेही वाचा : पुणे : चांदणी चौकातील उड्डाणपूल पाडण्यासाठी नोएडातील पथक पुण्यात
महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांची संख्या तर खूपच कमी आहे. एकूण स्वच्छतागृहांच्या तुलनेत महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांचे प्रमाण चाळीस टक्केच आहे. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात महिलांसाठी सार्वजनिक आणि सशुल्क अशी ८ हजार ५२५ शौचालये तसेच युरिनल्स आहेत, तर पुरुषांसाठीची शौचालये आणि युरिनल्सची संख्या १०,५०७ आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे याबाबतची अद्ययावत यादी नाही.
महिलांच्या नि:शुल्क स्वच्छतागृहांमध्ये अस्वच्छतेची समस्या आहे. पाण्याची अनुपलब्धता, पाण्याचे नळ गायब असणे, विजेच्या दिव्यांची सोय नसणे या समस्याही अनेक ठिकाणी आहेत. अनेक ठिकाणची महिला स्वच्छतागृहे पाडण्यात आली आहेत. त्या जागेवर नव्याने स्वच्छतागृहाची उभारणीही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुळातच महिला स्वच्छतागृहांची संख्या अपुरी असातना त्यात आणखी भर पडली आहे.
हेही वाचा : पुणे फेस्टिव्हलच्या निमित्ताने भाजपबरोबर ‘जवळीक’ साधण्याचा कलमाडींचा प्रयत्न
महिला स्वच्छतागृहांची संख्या, त्यांची दुरवस्था याबाबत सातत्याने तक्रारी येत असतानाही त्यासंदर्भात महापालिकेकडून कोणतीही ठोस कृती करण्यात आलेली नाही. विशेष नगरसेविकांच्या ताब्यातील महिला आणि बाल कल्याण समितीनेच सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडण्याचे शेकडो प्रस्ताव यापूर्वीच मंजूर केले आहेत. महापालिकेच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहाबाबत करण्यात आलेल्या धोरणानुसार अस्तित्वातील स्वच्छतागृह पाडता येत नाही. काही अत्यावश्यक कारणासाठी ते पाडायचे झाल्यास आधी नव्याने स्वच्छतागृहाची उभारणी करणे आवश्यक आहे. मात्र या धोरणाला हरताळ फासत स्वच्छतागृहे पाडली जात असून त्या जागांवर समाजमंदिरे, विरंगुळा केंद्र असे विकास प्रकल्प करण्याचे नियोजित आहे.
राजकीय पक्षांना जाहीरनाम्याचा विसर
महापालिका निवडणुकीवेळी भारतीय जनता पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांनी महिला स्वच्छतागृहाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात महिलांसाठी स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यात येईल, असे आश्वासनही देण्यात आले होते. मात्र या आश्वासनाचा राजकीय पक्षांना विसर पडला असल्याचे दिसून येत आहे.
महिला स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचना देण्यात आली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यांच्या हद्दीतील स्वच्छतागृहे स्वच्छ ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. गणेशोत्सवाच्या कालावधीत क्षेत्रीय कार्यालयांकडे फिरती स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून दिली आहेत. – आशा राऊत, उप आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थान विभाग, पुणे महापालिका
