देशातील प्रदूषण रोखण्याबरोबरच हरित आणि शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्याच्या उद्देशातून केंद्र सरकारने पर्यावरणविषयक नवे कायदे केले आहेत. या कायद्याचे प्रारूप तयार असून त्यावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. नव्या वर्षांपासून या नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय वन आणि पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी दिली.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजतर्फे (सीआयआय) आयोजित ‘ग्रीन कॉनक्लेव्ह’चे उद्घाटन प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते झाले. सीआयआयच्या पश्चिम विभागाच्या पर्यावरण उपसमितीचे अध्यक्ष प्रदीप बॅनर्जी, परिषदेचे संयोजक नितीन चाळके, सीआयआयच्या पुणे विभागीय समितीचे अध्यक्ष अनिल गोयल, इंडियन ग्रीन बिल्डींग कौन्सिलचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष जे. पी. श्रॉफ आणि अभय पेंडसे या वेळी उपस्थित होते.
वेगवेगळ्या स्तरातील प्रदूषणाबद्दल जावडेकर म्हणाले,‘‘ देशातील नद्यांची आणि नदीतील पाण्याची अवस्था गंभीर आहे. ८० टक्के मैलापाणी नदीमध्ये सोडले जाते. त्यामुळे मैलापाणी शुद्धीकरणावर भर देऊन ते पाणी शेतीसाठी वापरण्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. पाण्याची बचत आणि पुनर्वापर याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. पुण्यातील मुळा-मुठा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी केंद्र सरकारने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. जल प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून सेन्सरचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रदूषणाविषयी सातत्याने माहितीचा साठा उपलब्ध होत असून त्यावर योग्य उपाययोजना केल्या जात आहेत.’’
ऊर्जानिर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर करण्यामध्ये अडचणी असल्याने ऊर्जा बचतीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून सहा कोटी एलईडी दिव्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. या दिव्यांमुळे वीजबिलामध्ये ८० टक्के बचत होत आहे. आगामी दोन महिन्यांत पथदिव्यांमध्ये एलईडी दिव्यांचा वापर करण्यात येणार असल्याचे सांगून जावडेकर म्हणाले,‘‘कचऱ्याचे व्यवस्थापन ही एक समस्या झाली आहे. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला आहे. देशभरातील १०० कोटी मोबाईलपैकी ३० कोटी मोबाईल कचऱ्यामध्ये जाणार आहेत. प्लॅस्टिक कचरा आणि वैद्यकीय कचरा (बायोमेडिकल) यासंबंधीचे नवे कायदे करण्यात आले आहेत. ‘स्वच्छ भारत’चे उद्द्ष्टि साध्य करण्यासाठी सरकारने ही पावले उचलली आहेत.’’