पश्चिम घाटच्या संदर्भात माधव गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालानुसार कोकण विभागात विकासकामे करणे अशक्य आहे. भविष्यात पर्यावरणचे संरक्षण आणि विकास या दोन गोष्टींमध्ये सुवर्णमध्य साधून काम करावे लागणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
पश्चिम भारतासाठी राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण (नॅशनल ग्रीन ट्रीब्युनल) चे खंडपीठ पुण्यात सुरू झाले आहे. त्याचे उद्घाटन चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी हरित न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा, राज्याचे पर्यावरणमंत्री संजय देवताळे, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव जयंत बांटिया, केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त सचिव शशी शेखर आदी उपस्थित होते.
पर्यावरणाचे संरक्षण आणि विकासकामे यांचा समतोल कसा साधायचा, हे मोठे आव्हान आहे, असे सांगून चव्हाण म्हणाले, की पुण्यात सुरू झालेले हरित न्यायालयामुळे पर्यावरण आणि विकास यातील संघर्ष कमी होणार आहे. राज्यातील पर्यावरण विषयक शंभर खटले प्रलंबित असल्यामुळे शंभर प्रकल्पाची कामे खोळंबली आहेत. कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करण्याअगोदर त्या ठिकाणच्या पर्यावरणाचा ऱ्हास किती होणार आहे. याची माहिती घेतली पाहिजे. गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार कोकणात विकासकामे करणे अशक्य आहे. या ठिकाणी विकासकामे झाली नाही, तर तरुणांना नोकरी कशी मिळणार. या ठिकणी भौतिक सुविधा कशा तयार होतील. कोकणाला अठराव्या शतकात ठेवायचे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण हे विकासाच्या विरोधात आहे म्हणणे चुकीचे आहे. फक्त यातून सुवर्णमध्य काढाला लागेल, असे त्यांनी नमूद केले.
न्या. शहा म्हणाले, की प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यांसारखी मंडळे ही शासनाच्या विरोधात काम करतात अशी धारणा झाल्यामुळे त्यांना शासनाकडून सापत्नपणाची वागणूक दिली जाते. शासनाने याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक सुबत्ता या दोन्ही गोष्टी विरोधात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. देवताळे म्हणाले, की समाजामध्ये पर्यावरण संवर्धन जागृतीसाठी हरित न्यायालयाचे मोठे योगदान राहणार आहे. या न्यायालयाच्या माध्यमातून पर्यावरण विषयक खटले वेगाने काढणे शक्य होणार आहे. तर, स्वतंत्रकुमार यांनी हरित न्यायालयात सहा महिन्यांपूर्वीचा एकही खटला प्रलंबित नसल्याचे सांगितले.
