पुण्यातील तेवीस गावांच्या टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्याचा निर्णय घेताना राष्ट्रवादीशी चर्चा करूनच बीडीपीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयामुळे नागरिकांची घरे मोठय़ा प्रमाणात जात असतील, तर त्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी सांगितले.
महापालिकेतर्फे वानवडी येथे बांधण्यात आलेल्या महात्मा फुले सांस्कृतिक केंद्र आणि नाटय़गृहाचे उद्घाटन चव्हाण यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आले. या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महापौर चंचला कोद्रे, आमदार गिरीश बापट, रमेश बागवे, विनायक निम्हण, मोहन जोशी, शरद रणपिसे, उपमहापौर बंडू गायकवाड, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, सभागृहनेता सुभाष जगताप, स्थायी समितीचे अध्यक्ष विशाल तांबे आदींची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कार्यक्रमातील अनुपस्थिती चर्चेची ठरली.
समाविष्ट गावांमधील टेकडय़ांवर बीडीपीचे आरक्षण दर्शवण्यात आले आहे. मात्र, या आरक्षणाला राष्ट्रवादीकडून जोरदार विरोध होत आहे. आधी परवानगी असलेल्या घरांवर आता आरक्षण पडले म्हणून कोणत्याही सरकारला ही घरे पाडता येणार नाहीत, असे केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी नुकतेच जाहीरपणे सांगितले होते. त्या बाबत पत्रकार परिषदेत विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, बीडीपीच्या मुद्यावर सामंजस्याने तोडगा काढला जाईल. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी वर्षभर चर्चा करण्यात आली होती आणि नंतरच हा निर्णय घेतला होता. सर्वाना बरोबर घेऊन निर्णय केला जाईल. या आरक्षणामुळे नागरिकांची घरे मोठय़ा प्रमाणात जात असतील, तर बीडीपीमध्ये ज्या काही त्रुटी राहिल्या आहेत त्या दूर करून कोणावरही अन्याय होणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाईल.
इतर राज्ये जवळपासही नाहीत
परदेशी गुंतवणूकदारांनी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक अडोतीस टक्के इतकी गुंतवणूक केली असून राज्याच्या प्रगतीचा आलेख उंचावलेलाच आहे. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत इतर राज्ये महाराष्ट्राच्या जवळपासही फिरकणार नाहीत, असे प्रतिपादन करत मुख्यमंत्र्यांनी मोदी यांचे नाव न घेता त्यांच्या विकासाच्या दाव्यांवर जाहीर कार्यक्रमात टीका केली. हिंजवडी येथील आयटी क्षेत्र अधिक विकसित करण्यासाठी तेथे लाईट ट्रेनचा प्रस्ताव असून या प्रस्तावासह रिंगरोडचाही प्रस्ताव लवकरच मार्गी लावला जाईल, असेही ते म्हणाले. परदेशातील अडोतीस टक्के गुंतवणूकदारांनी राज्यात गुंतवणूक केली असून एवढी गुंतवणूक होणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यामुळे विकासाच्या बाबतीत इतर राज्ये महाराष्ट्राच्या आसपासही फिरकू शकणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्थानिक नगरसेवक सतीश लोंढे आणि कविता शिवरकर तसेच बाळासाहेब शिवरकर यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले. शिवरकर समर्थकांची लक्षणीय उपस्थिती या वेळी होती.
मुख्यमंत्री म्हणाले..
– टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी ‘महापास’ ही योजना शासन अमलात आणणार आहे.
– संजय दत्तला पॅरोल देण्याबाबत जो निर्णय शासनाने घेतला आहे तो कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घेतला आहे. त्यात नियम वा कायद्याचे उल्लंघन नाही. त्यामुळे घेतलेला निर्णय योग्यच आहे.
