विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) पुण्यातील प्रादेशिक कार्यालय बंद करून ते दिल्लीला नेण्याच्या निर्णयाला प्राध्यापक, प्राचार्य आणि विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयाचा आयोगाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सात ठिकाणची प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास, आंदोलन करण्याचा इशारा युवा सेनेने दिला आहे. पुण्यातील प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा ही राज्ये येतात. हे कार्यालय दिल्लीला नेण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी राज्यभरातील प्राध्यापक, प्राचार्य सरसावले आहेत. या कार्यालयांमार्फत आयोगाच्या योजना प्राध्यापक व प्राचार्यांसाठी राबविण्यात येत असून, संशोधन प्रकल्पासाठी अनुदान देण्यात येते. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना विकासासाठी अनुदान देण्याच्या योजना राबविण्यात येतात. महाविद्यालयांमध्ये परिषदा घेण्यासाठी मदत करण्यात येते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत होते. त्यामुळे पुण्यातील पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय बंद झाल्यानंतर, प्राध्यापक, प्राचार्य, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना विविध योजनांसाठी दिल्ली गाठावी लागणार आहे.
हेही वाचा >>>पुणे: वाहतूक कोंडीला मेट्रो जबाबदार?; महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्तांच्या पाहणी दौऱ्यातील निष्कर्ष
आयोगाच्या दिल्ली येथील कार्यालयातून दूरध्वनी किंवा ईमेलद्वारे समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. अशावेळी प्रादेशिक कार्यालय न्याय देण्याचे काम करत होते. हे कार्यालय बंद करण्याच्या केंद्रीकरणामुळे शैक्षणिक प्रश्न अधिक गुतांगुतीचे होतील. मानसिक आणि आर्थिक त्रासामुळे आयोगाच्या मुख्यालयात कोणी जाणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारला हेच अपेक्षित आहे का, असा सवाल स्टुडंट हेल्पींग हँडसचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी उपस्थित केला आहे.आयोगाचे प्रादेशिक कार्यालय बंद केल्याने अनुदान मिळविण्यासाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयांना पाठपुरावा करणे अवघड जाणार आहे. त्याचबरोबर भविष्यात शैक्षणिक दर्जा खालावण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन पुण्यासह इतर प्रादेशिक कार्यलये बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय यूजीसीने तत्काळ रद्द करावा. अन्यथा या निर्णयाच्या विरोधात युवासेना आक्रमक भूमिका घेऊन प्रसंगी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी दिला.
प्राध्यापक-प्राचार्यांना आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या योजनांना लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वेळी दिल्लीला जाणे शक्य नाही. त्यामुळे ही प्रादेशिक कार्यालये सुरू राहणे गरजेचे आहे. आयोगाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.- धनंजय कुलकर्णी, अधिसभेचे माजी सदस्य
