विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) पुण्यातील प्रादेशिक कार्यालय बंद करून ते दिल्लीला नेण्याच्या निर्णयाला प्राध्यापक, प्राचार्य आणि विद्यार्थ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयाचा आयोगाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सात ठिकाणची प्रादेशिक कार्यालये बंद करण्याचा निर्णय मागे न घेतल्यास, आंदोलन करण्याचा इशारा युवा सेनेने दिला आहे. पुण्यातील प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा ही राज्ये येतात. हे कार्यालय दिल्लीला नेण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी राज्यभरातील प्राध्यापक, प्राचार्य सरसावले आहेत. या कार्यालयांमार्फत आयोगाच्या योजना प्राध्यापक व प्राचार्यांसाठी राबविण्यात येत असून, संशोधन प्रकल्पासाठी अनुदान देण्यात येते. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना विकासासाठी अनुदान देण्याच्या योजना राबविण्यात येतात. महाविद्यालयांमध्ये परिषदा घेण्यासाठी मदत करण्यात येते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठीची प्रक्रिया प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत होते. त्यामुळे पुण्यातील पश्चिम प्रादेशिक कार्यालय बंद झाल्यानंतर, प्राध्यापक, प्राचार्य, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना विविध योजनांसाठी दिल्ली गाठावी लागणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
