शालेय शिक्षण विभागाने विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळेतून, अंशत: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळेतील रिक्त पदांवर बदली करण्यास स्थगिती दिली आहे. मात्र सेवानिवृत्त शिक्षकेतर संघाने या निर्णयाला विरोध करत स्थगितीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली.
हेही वाचा- पुणे : गुजरातमधील विजयानंतर पुण्यात भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळेतून अंशत: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळेतील रिक्त पदांवर बदली करून संबंधित शिक्षकांना शंभर टक्के अनुदानित पदाचे वेतन देण्यात आल्याचे प्रकार सरकारच्या निदर्शनास आले. नियमांचे पालन न करता केलेल्या बदल्यांतील अनियमिततांमुळे स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या स्थगितीनंतरही शिक्षणाधिकारी, विभागीय उपसंचालकांनी वैयक्तिक मान्यता दिल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर बदली स्थगितीचा निर्णय विसंगत असल्याचे सांगत या निर्णयाला सेवानिवृत्त शिक्षकेतर संघाचे सचिव विनायक कुलकर्णी यांनी विरोध केला.
हेही वाचा- पुणे : नवले पूल परिसरातील अतिक्रमणे सात दिवसांत न काढल्यास कारवाई
सरकारने ८ जून २०२० आणि ६ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेले आदेश नसून राजपत्र आहे. या राजपत्राद्वारे १९८१ च्या नियमावलीत बदली नियम ४१ मध्ये दुरुस्ती करून ४१/१ नुसार विनाअनुदानितवरून अंशतः अनुदानित किंवा अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर बदली अशी दुरूस्ती करून संस्थेला बदली करण्यास परवानगी, त्यासाठी नियम दिले आहेत. राजपत्रामध्ये सुधारणा केली असताना स्थगितीचे आदेश शासन स्तरावर काढता येतात का, त्यापूर्वी राजपत्रात सुधारणा करणे गरजेचे नाही का, असे प्रश्न कुलकर्णी यांनी उपस्थित केले. तसेच बदली प्रक्रियेतील चुकांबाबत शिक्षण विभागाला जबाबदार न धरता बदल्यांना स्थगिती देणे अन्यायकारक आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षांनंतर मिळणारी कालबद्ध पदोन्नती मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये मान्य करूनही राज्य सरकारने आदेश प्रसिद्ध केलेले नाहीत. राज्य सरकारची विनाअनुदानित शाळांबाबतची वागणूक गंभीर असून शिक्षण विभागाने स्थगितीचे आदेश मागे घेण्याची मागणी कुलकर्णी यांनी केली.
हेही वाचा- पुणे : गुजरातमधील विजयानंतर पुण्यात भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळेतून अंशत: अनुदानित किंवा पूर्णत: अनुदानित शाळेतील रिक्त पदांवर बदली करून संबंधित शिक्षकांना शंभर टक्के अनुदानित पदाचे वेतन देण्यात आल्याचे प्रकार सरकारच्या निदर्शनास आले. नियमांचे पालन न करता केलेल्या बदल्यांतील अनियमिततांमुळे स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या स्थगितीनंतरही शिक्षणाधिकारी, विभागीय उपसंचालकांनी वैयक्तिक मान्यता दिल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर बदली स्थगितीचा निर्णय विसंगत असल्याचे सांगत या निर्णयाला सेवानिवृत्त शिक्षकेतर संघाचे सचिव विनायक कुलकर्णी यांनी विरोध केला.
हेही वाचा- पुणे : नवले पूल परिसरातील अतिक्रमणे सात दिवसांत न काढल्यास कारवाई
सरकारने ८ जून २०२० आणि ६ एप्रिल २०२१ रोजी प्रसिद्ध केलेले आदेश नसून राजपत्र आहे. या राजपत्राद्वारे १९८१ च्या नियमावलीत बदली नियम ४१ मध्ये दुरुस्ती करून ४१/१ नुसार विनाअनुदानितवरून अंशतः अनुदानित किंवा अनुदानित शाळा किंवा तुकडीवर बदली अशी दुरूस्ती करून संस्थेला बदली करण्यास परवानगी, त्यासाठी नियम दिले आहेत. राजपत्रामध्ये सुधारणा केली असताना स्थगितीचे आदेश शासन स्तरावर काढता येतात का, त्यापूर्वी राजपत्रात सुधारणा करणे गरजेचे नाही का, असे प्रश्न कुलकर्णी यांनी उपस्थित केले. तसेच बदली प्रक्रियेतील चुकांबाबत शिक्षण विभागाला जबाबदार न धरता बदल्यांना स्थगिती देणे अन्यायकारक आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षांनंतर मिळणारी कालबद्ध पदोन्नती मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये मान्य करूनही राज्य सरकारने आदेश प्रसिद्ध केलेले नाहीत. राज्य सरकारची विनाअनुदानित शाळांबाबतची वागणूक गंभीर असून शिक्षण विभागाने स्थगितीचे आदेश मागे घेण्याची मागणी कुलकर्णी यांनी केली.
