पिंपरीः मिळकतकर थकबाकीदारांविरूद्ध कारवाईसाठी एक नवीन प्रयोग म्हणून त्यांच्या घरातील वाहने, दूरचित्रवाणी संच, फ्रीज अशा घरगुती वस्तूंची जप्ती करण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतला आहे. मात्र, कोट्यवधी रूपयांची थकबाकी असणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून सर्वसामान्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या महापालिकेच्या या निर्णयाला खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह अनेकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील निवासी मालमत्तांची मिळकत थकबाकी असल्यास संबंधित नागरिकांच्या निवासी मालमत्तांची म्हणजे वाहने, दूरचित्रवाणी संच, फ्रीज आदी घरगुती वस्तू जप्त करण्याची कारवाई महापालिकेमार्फत करण्यात येणार आहे. या आठवड्यापासून ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे करसंकलन विभागाने जाहीर केले आहे. मात्र, पालिकेच्या या निर्णयास तीव्र विरोध सुरू झाला आहे.

हेही वाचा >>> मुळा-मुठा नदीकाठ पुनरुज्जीवन योजना ‘गाळात’; पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची संयुक्त निविदा रद्द

Graded Response Action Plan project to monitor air pollution Pune news
पिंपरी: हवा प्रदूषणावर आता ‘ग्रॅप’ची नजर; प्रदूषण करणारे उद्योग…
nana patekar reacts on allu arjun arrest
अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…
Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
Navi Mumbai Municipal Corporation Encroachment Department takes action against illegal constructions in Nerul and Ghansoli
नेरुळ, घणसोलीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई; महापालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करून बांधकामे
Pune, sewage channels covering Pune, Pune Municipal Corporation, sewage pune, pune latest news,
पुणे : सांडपाणी वाहिन्यांची झाकणे समपातळीवर आणण्यासाठी महापालिकेने उचलले पाऊल !
Thane , government projects, dust, health,
सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
शिवसेनेत अडीच-अडीच वर्षे मंत्रिपदे ?
pune municipality suffered financial loss due to state government decision
Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?

खासदार बारणे यांनी यासंदर्भात पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांना पत्र दिले आहे. अशाप्रकारची जप्ती मोहीम राबवणे अतिशय खेदजनक व अवमानकारक आहे. पालिकेने सावकारी वसुली करू नये. नागरिकांना नाहक त्रास देवू नये. हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. पालिकेच्या करवसुलीला विरोध नसून पद्धतीला विरोध आहे. घरातील साहित्य उचलून आणणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. असे खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे. स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनीही याबाबत आयुक्तांकडे विरोध नोंदवला आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून शहराची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. थकबाकीदारांची नाचक्की करून वसुली करणे ही आपली संस्कृती नाही. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. या प्रकारे मिळकतकर वसुली केल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याकडे सावळे यांनी लक्ष वेधले आहे.

Story img Loader