पिंपरीः मिळकतकर थकबाकीदारांविरूद्ध कारवाईसाठी एक नवीन प्रयोग म्हणून त्यांच्या घरातील वाहने, दूरचित्रवाणी संच, फ्रीज अशा घरगुती वस्तूंची जप्ती करण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतला आहे. मात्र, कोट्यवधी रूपयांची थकबाकी असणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून सर्वसामान्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या महापालिकेच्या या निर्णयाला खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह अनेकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील निवासी मालमत्तांची मिळकत थकबाकी असल्यास संबंधित नागरिकांच्या निवासी मालमत्तांची म्हणजे वाहने, दूरचित्रवाणी संच, फ्रीज आदी घरगुती वस्तू जप्त करण्याची कारवाई महापालिकेमार्फत करण्यात येणार आहे. या आठवड्यापासून ही कारवाई करण्यात येणार असल्याचे करसंकलन विभागाने जाहीर केले आहे. मात्र, पालिकेच्या या निर्णयास तीव्र विरोध सुरू झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> मुळा-मुठा नदीकाठ पुनरुज्जीवन योजना ‘गाळात’; पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची संयुक्त निविदा रद्द

आणखी वाचा

खासदार बारणे यांनी यासंदर्भात पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांना पत्र दिले आहे. अशाप्रकारची जप्ती मोहीम राबवणे अतिशय खेदजनक व अवमानकारक आहे. पालिकेने सावकारी वसुली करू नये. नागरिकांना नाहक त्रास देवू नये. हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. पालिकेच्या करवसुलीला विरोध नसून पद्धतीला विरोध आहे. घरातील साहित्य उचलून आणणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. असे खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे. स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनीही याबाबत आयुक्तांकडे विरोध नोंदवला आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून शहराची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. थकबाकीदारांची नाचक्की करून वसुली करणे ही आपली संस्कृती नाही. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. या प्रकारे मिळकतकर वसुली केल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याकडे सावळे यांनी लक्ष वेधले आहे.

हेही वाचा >>> मुळा-मुठा नदीकाठ पुनरुज्जीवन योजना ‘गाळात’; पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची संयुक्त निविदा रद्द

आणखी वाचा

खासदार बारणे यांनी यासंदर्भात पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांना पत्र दिले आहे. अशाप्रकारची जप्ती मोहीम राबवणे अतिशय खेदजनक व अवमानकारक आहे. पालिकेने सावकारी वसुली करू नये. नागरिकांना नाहक त्रास देवू नये. हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा. पालिकेच्या करवसुलीला विरोध नसून पद्धतीला विरोध आहे. घरातील साहित्य उचलून आणणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. असे खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे. स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनीही याबाबत आयुक्तांकडे विरोध नोंदवला आहे. हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून शहराची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. थकबाकीदारांची नाचक्की करून वसुली करणे ही आपली संस्कृती नाही. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. या प्रकारे मिळकतकर वसुली केल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याकडे सावळे यांनी लक्ष वेधले आहे.