पुणे : भारतीय जनता पक्षाचे माजी सहयोगी खासदार संजय  काकडे यांनी भूगाव येथे केलेल्या बेकायदा बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांनी दिले. मुळशी तालुक्यातील मौजे भूगाव येथे  दीपक विश्वास कदम यांच्या मालकीची (गट क्रमांक ८/ १, पे.२२.२३ आर) जमीन आहे.

हेही वाचा >>> शिवसेना ठाकरे गटाच्या पिंपरी महिला संघटिकेसह ८ जणांची हकालपट्टी

Sadabhau Khot allegations
“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
mla ashok pawar son kidnapped
Ashok Pawar: आमदार अशोक पवार यांच्या मुलाचे अपहरण करून दहा कोटींची खंडणी, अश्लील चित्रफीत प्रसारित करण्याची धमकी
Narendra Modi statement that Congress wants to end OBC reservation
काँग्रेसला ओबीसी आरक्षण संपवायचे -मोदी
bombay hc reject builder bail over illegal housing projects
बेकायदा गृहप्रकल्प राबवणाऱ्यांवर कारवाई गरजेची; विकासकांना जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
thane model code of conduct crime loksatta news
आचारसंहिता भरारी पथकाचीच खंडणीखोरी, शेतमालाच्या पैशांवर डल्ला, १३ दिवसांनंतर गुन्हा दाखल
Abdul sattar latest news in marathi
मंत्री सत्तार यांच्या संस्थेच्या २३ मुख्याध्यापकांविरुद्ध गुन्हा, निवडणूक कामात हलगर्जीपणा
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

या जमिनीच्या दक्षिणेकडे बाजूस असलेला रस्ता गेले अनेक वर्षांपासून कदम वापरत आहेत. संबंधित रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रस्तावित केले आहे. या जमिनीच्या आजूबाजूच्या जागा काकडे यांनी बेकायदा मिळवल्या. कदम वापरत असलेल्या रस्त्यात काकडे यांनी एक कमान आणि प्रवेशद्वार बांधले. काकडे यांनी या बांधकामासाठी पीएमआरडीकडून परवानगी  घेतली नव्हती, अशी तक्रार दीपक कदम यांनी त्यांचे वकील ॲड. किरण कदम यांच्या मार्फत मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती.

हेही वाचा >>> चिंचवड मतदार संघातील भाजपच्या उमेदवार अश्विनी जगताप यांना ‘पेड न्यूज’ प्रकरणी नोटीस

कमान आणि प्रवेशद्वारामुळे कदम वापरत असलेला रस्ता कायमस्वरुपी बंद होणार आहे. त्यामुळे कदम यांच्या जाणे-येण्याच्या हक्कावर गदा येऊन मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली आहे, असे  दीपक कदम यांनी तक्रारीत नमूद केले होते. या तक्रारीवर राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. काकडे यांनी केलेल्या बेकायदाा बांधकामाबाबत पीएमआरडीएकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. पीएमआरडीएने दखल घेतली नसल्याचे ॲड. कदम यांनी मानवी हक्क आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. पीएमआरडीएला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविण्याची मागणी ॲड. कदम यांनी केली. न्यायमूर्ती तातेड यांनी ॲड. कदम यांची मागणी मान्य केली आणि काकडे यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.