पुणे : पुणे शहरात मेट्रो प्रकल्प राबविणाऱ्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल काॅर्पोरेशनला (महामेट्रो) राज्य सरकारने विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या दरम्यानच्या मेट्रो मार्गावरील स्थानक आणि मेट्रोसाठी महा – मेट्रोकडे हस्तांतरित केलेल्या शासकीय आणि खासगी जागांवर बांधकाम आराखडे मंजूर करणे, बांधकाम विकासन शुल्क आकरण्याचे अधिकार आता महामेट्रोला मिळाले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मेट्रो प्रकल्पासाठी यातून निधी उभा राहण्यास मदत होणार आहे.राज्य सरकारने आदेश काढताना ते केवळ महामेट्रोने हाती घेतलेल्या मेट्रोच्या दोन मार्गांसाठीच काढले आहेत. तसेच महामेट्रोकडून तिन्ही मेट्रो मार्गांचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. लवकरच ते अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविले जाणार आहेत. मात्र, या विस्तारित मार्गासाठी विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा महामेट्रोला देण्यात आलेला नाही. नागपूरच्या धर्तीवर मेट्रो स्थानकाच्या परिसराच्या विकासा – करिता ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव महामेट्रोने राज्य शासनाला सन २०२१ मध्ये पाठविला होता. या प्रस्तावावर राज्य सरकारने पुणे महापालिकेचा अभिप्राय मागविला होता.
हेही वाचा : निसर्ग-पर्यावरणविषयक संज्ञा-संकल्पनांचा अभ्यास
मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण ९३.८९५ हेक्टर क्षेत्रापैकी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ६४.७७८ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे. शहरात मेट्रोची ३० हून अधिक स्थानके बांधली जाणार आहेत. यामध्ये स्वारगेट, शिवाजीनगर शासकीय गोदाम, शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय येथील स्थानके बहुमजली आहेत.
महामेट्रोच्या प्रस्तावात काय?
पुणे मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे. या स्थानकांलगत असलेल्या खासगी मिळकतींचा या प्राधिकरणाच्या हद्दीत समावेश करावा. या मिळकतींचा विकास करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागू नये, ही परवानगी महामेट्रो देईल. पुणे मेट्रोला यातून उत्पन्न मिळेल अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी पुन्हा महामेट्रोकडून या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. अखेर त्यास राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिली. त्याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी प्रसृत केले आहेत.
विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्याने काय होणार?
महामेट्रोला विशेष प्राधिकरण दर्जा मिळल्यामुळे मेट्रो स्थानकांचे आराखडे तयार करून बांधकाम करणे, तसेच मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य सरकार, महापालिका आणि खासगी मालकांच्या काही जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, अशा जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करणे, त्यासाठी प्रिमिअम आणि विकासन शुल्क आकरण्याचे अधिकार आता महामेट्रोकडे आले आहेत. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कोणकोणत्या जागांवर विकासनाचे अधिकार महामेट्रेकडे गेले आहेत यांची सर्वेक्षण क्रमांकासह यादी राज्य सरकारकडून या आदेशासोबत जोडण्यात आली आहे. त्यामध्ये पिंपरी, पिंपरी वाघिरे, फुगेवाडी, दापोडी, भांबुर्डे (शिवाजीनगर), कसबापेठ, सदाशिव पेठ, शुक्रवारपेठ, पर्वती आणि कोथरूड येथील भागांचा समावेश आहे. कोथरूडमधील कचरा आगाराच्या ठिकाणी होत असलेल्या स्थानकाची २५ एकर जागा आणि शिवाजीनगर एसटी स्थानकाच्या परिसरात होत असलेल्या बहुउद्देशीय वाहतूक केंद्राच्या (मल्टिमॉडेल हब) ५० एकर जागेचा देखील समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मेट्रो प्रकल्पासाठी यातून निधी उभा राहण्यास मदत होणार आहे.राज्य सरकारने आदेश काढताना ते केवळ महामेट्रोने हाती घेतलेल्या मेट्रोच्या दोन मार्गांसाठीच काढले आहेत. तसेच महामेट्रोकडून तिन्ही मेट्रो मार्गांचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. लवकरच ते अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविले जाणार आहेत. मात्र, या विस्तारित मार्गासाठी विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा महामेट्रोला देण्यात आलेला नाही. नागपूरच्या धर्तीवर मेट्रो स्थानकाच्या परिसराच्या विकासा – करिता ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव महामेट्रोने राज्य शासनाला सन २०२१ मध्ये पाठविला होता. या प्रस्तावावर राज्य सरकारने पुणे महापालिकेचा अभिप्राय मागविला होता.
हेही वाचा : निसर्ग-पर्यावरणविषयक संज्ञा-संकल्पनांचा अभ्यास
मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण ९३.८९५ हेक्टर क्षेत्रापैकी पुणे महापालिकेच्या हद्दीत ६४.७७८ हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आहे. शहरात मेट्रोची ३० हून अधिक स्थानके बांधली जाणार आहेत. यामध्ये स्वारगेट, शिवाजीनगर शासकीय गोदाम, शिवाजीनगर येथील कृषी महाविद्यालय येथील स्थानके बहुमजली आहेत.
महामेट्रोच्या प्रस्तावात काय?
पुणे मेट्रोला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करावे. या स्थानकांलगत असलेल्या खासगी मिळकतींचा या प्राधिकरणाच्या हद्दीत समावेश करावा. या मिळकतींचा विकास करण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागू नये, ही परवानगी महामेट्रो देईल. पुणे मेट्रोला यातून उत्पन्न मिळेल अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी पुन्हा महामेट्रोकडून या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. अखेर त्यास राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिली. त्याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी प्रसृत केले आहेत.
विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्याने काय होणार?
महामेट्रोला विशेष प्राधिकरण दर्जा मिळल्यामुळे मेट्रो स्थानकांचे आराखडे तयार करून बांधकाम करणे, तसेच मेट्रो प्रकल्पासाठी राज्य सरकार, महापालिका आणि खासगी मालकांच्या काही जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत, अशा जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करणे, त्यासाठी प्रिमिअम आणि विकासन शुल्क आकरण्याचे अधिकार आता महामेट्रोकडे आले आहेत. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून कोणकोणत्या जागांवर विकासनाचे अधिकार महामेट्रेकडे गेले आहेत यांची सर्वेक्षण क्रमांकासह यादी राज्य सरकारकडून या आदेशासोबत जोडण्यात आली आहे. त्यामध्ये पिंपरी, पिंपरी वाघिरे, फुगेवाडी, दापोडी, भांबुर्डे (शिवाजीनगर), कसबापेठ, सदाशिव पेठ, शुक्रवारपेठ, पर्वती आणि कोथरूड येथील भागांचा समावेश आहे. कोथरूडमधील कचरा आगाराच्या ठिकाणी होत असलेल्या स्थानकाची २५ एकर जागा आणि शिवाजीनगर एसटी स्थानकाच्या परिसरात होत असलेल्या बहुउद्देशीय वाहतूक केंद्राच्या (मल्टिमॉडेल हब) ५० एकर जागेचा देखील समावेश आहे.
