पुणे शहरात अनधिकृत मोबाईल टॉवरची संख्या ३२९ असल्याचे महापालिकेचे अधिकारी सांगत असले, तरी ही माहिती किती खोटी व चुकीची आहे हे गुरुवारी पालिकेच्या सभेतच नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी उघड केले आणि अधिकाऱ्यांवर गप्प बसण्याची वेळ आली. शहरात पाच ते सहा हजार मोबाईल टॉवर उभे असून त्यांचा प्रतिवर्षी ३०० कोटींचा महसूल बुडत आहे, अशी आकडेवारी या वेळी बागवे यांनी दिली. तर, शहरात साडेआठ हजार टॉवर उभे असल्याचा अहवाल तयार असल्याचे नगरसेविका सुनंदा गडाळे यांनी सभेत जाहीर केले.
शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरचा विषय सातत्याने गाजत असला, तरी प्रशासनाकडून मात्र या विषयी सारवासारवीच केली जात आहे. टॉवरच्या संख्येबाबत तसेच त्यांच्या वैधतेबाबत गडाळे यांनी सर्वसाधारण सभेला लेखी प्रश्न दिले होते. या विषयावरून झालेल्या प्रश्नोत्तरांमध्ये अविनाश बागवे यांनी दिलेली माहिती ऐकून सभागृह आणि अधिकारीही चकित झाले. शहरात ७११ अधिकृत आणि ३२९ अनधिकृत टॉवर असल्याचे उत्तर देण्यात आल्यानंतर बागवे यांनी ही माहिती चुकीची असल्याचे दाखवून दिले.
टॉवरना वीज वितरण कंपनीकडून वीजजोडणी दिली जाते. मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पुणे व पिंपरीत मिळून ४,७०० टॉवर आहेत आणि त्यातील तीन हजार टॉवर पुण्यात आहेत. एकेका जोडणीवरून तीन ते चार टॉवरना वीजपुरवठा केला जातो. ही माहिती विचारात घेतली असता पुण्यात किमान पाच ते सहा हजार टॉवर अनधिकृत आहेत आणि महसुलाचा विचार केला, तर प्रतिवर्षी महापालिकेचे ३०० कोटींचे उत्पन्न बुडत आहे, याकडे बागवे यांनी लक्ष वेधल्यानंतर प्रशासन निरुत्तर झाले. टॉवर उभे करण्यासंबंधी जे नियम आहेत त्यांचेही पालन शहरात केले जात नाही. शाळा, रुग्णालये तसेच अन्य अशी काही ठिकाणी आहेत की त्या ठिकाणांपासून शंभर मीटर अंतरापर्यंत टॉवरला परवानगी देऊ नये अशी नियमावली आहे. मात्र, पुण्यात अनेक रुग्णालयांवर तसेच शाळांवर टॉवर उभे आहेत, हे तुम्हाला दिसत नाहीत का, अशीही विचारणा बागवे यांनी या वेळी केली.
त्याहीपुढे जाऊन गडाळे यांनी सांगितले की, अनधिकृत टॉवरबाबत मी एका खासगी यंत्रणेकडून अहवाल मागवला होता आणि शहरात साडेआठहजार टॉवर असल्याचा अहवाल मला मिळाला आहे, असे सांगितले. या माहितीवरही अधिकाऱ्यांनी कोणतेही निवेदन केले नाही.
महापालिकेकडूनही टॉवरचे सर्वेक्षण सुरू असून त्याचा अहवाल एक महिन्यात प्राप्त होईल. तसेच नियमात जे टॉवर बसत नसतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे निवेदन अखेर आयुक्त महेश पाठक यांनी केले. त्यानंतर लेखी प्रश्न कायम ठेवून चर्चा पुढील सभेपर्यंत थांबवण्यात आली.
