राज्यातील ३८ हजार ७०० खेडय़ांमध्ये मोजणी
शिवाजी खांडेकर, पिंपरी
राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे ३८ हजार ७०० खेडय़ांच्या गावठाणांची मोजणी अत्याधुनिक पद्धतीने केली जाणार आहे. भूमी अभिलेख विभाग आणि सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने गावठाणांच्या मोजणीचे काम केले जाईल. या मोजणीमुळे ग्रामपंचायतींना गावठाणांमधील जागांची माहिती होणार असून त्यामुळे त्यांच्या जागांवर झालेली अतिक्रमणे काढणेही सोपे होणार आहे. तसेच गावठाणांमधील एक कोटी २० लाख घरमालकांना त्यांच्या मिळकतीचा अधिकृत मालकीहक्क प्राप्त होणार आहे.
सन २०११ च्या जनगणेनुसार महाराष्ट्रात ४२ हजार ७०० खेडी आहेत. प्रत्येक खेडय़ात ग्रामपंचायतीच्या मालकीचे गावठाण असते. या गावठाणामध्ये नागरिकांच्या मालकीची घरे तसेच शासकीय कार्यालये आणि इतर सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. तर काही खेडय़ांमध्ये गावठाणांच्या जागा रिकाम्या पडून आहेत. या जागांवर स्थानिकांकडून अतिक्रमणेही झाली आहेत. अनेक ग्रामपंचायतीकडे गावठाणांमधील जागांच्या मालकी हक्काची नोंद असलेली कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. तसेच नोंद असली तरी जागेचे प्रत्यक्ष क्षेत्र ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात नाही. त्यामुळे मालकीची जागा असूनही त्या जागेवर कार्यालय किंवा इतर कोणताही विकास ग्रामपंचायतींना करता येत नाही.
गावठाणांमधील स्वमालकीच्या जागांवर नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. त्यासाठी वापरण्यात आलेले क्षेत्र आणि कागदोपत्री नोंद असलेले क्षेत्र यामध्येही गावांमध्ये तफावत आढळून येते. अतिक्रमणांमुळे कागदपत्रांवर नोंद असलेले क्षेत्रही संबंधित नागरिकांना वापरता येत नाही. अशा सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्यातील खेडय़ांमध्ये असलेल्या गावठाणांची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पारंपरिक पद्धतीने गावठाण मोजणी होत असल्यामुळे मोजणीचा वेग अतिशय कमी आहे. आतापर्यंत केवळ चार हजार खेडय़ांमधील गावठाणांची मोजणी ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून पूर्ण झाली आहे.
उर्वरित ३८ हजार खेडय़ांमधील गावठाणांची मोजणी पूर्ण करण्यासाठी जुन्या पद्धतीचा फायदा होणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने पुढाकार घेऊन गावठाण मोजणीचा प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालयाला दिला. या प्रस्तावाला ग्रामीण विकास मंत्रालयाने मान्यता दिल्यामुळे गावठाण मोजणी अत्याधुनिक पद्धतीने होणार आहे. जीआयएफ (जीओ रेफरन्स इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) या अत्याधुनिक पद्धतीने गावठाण मोजणी केली जाईल.
जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि भूमी अभिलेख विभागाने संयुक्तरीत्या गावठाणांची मोजणी करावी, अशी सूचना केली. त्यानुसार सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने दोन्ही विभागांकडून राज्यातील गावठाणांची मोजणी करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारची मोजणी प्रायोगिक स्वरूपात पुरंदर तालुक्यातील सोनारी गावात करण्यात आली होती. ही चाचणी यशस्वी झाल्यानंतर जीआयएफ या अत्याधुनिक पद्धतीने गावठाणांची मोजणी करण्यात येणार आहे.
या पद्धतीने गावठाण मोजणी केल्यास मोजणीत अचूकता येते. या मोजणीचा फायदा राज्यातील ४२ हजार ७० खेडय़ांमधील एक कोटी २० लाख घरमालकांना होणार आहे. या मोजणीमुळे २.४० लाख कोटी रुपयांच्या मिळकतीचा मालकीहक्क पहिल्यांदाच राज्य शासन नागरिकांना देणार आहे. या मोजणीमध्ये नागरिकांच्या घरांची, खेडय़ातील रस्ते, नाले, गावठाणांमधील ग्राम पंचायतीच्या मिळकती, मोकळ्या जागा आदींची मोजणी करण्यात येणार आहे.
भूमी अभिलेख विभागाने ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मदतीने राज्यात खेडय़ांमधील गावठाणांची मोजणी संयुक्तरीत्या आधुनिक जीआयएफ पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील एक कोटी २० लाख मिळकतींना आणि सहा कोटी नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा होणार आहे. या मोजणीमुळे राज्यातील २.४० लाख कोटी रुपयांच्या मिळकतींचा मालकी हक्क प्रथमच राज्य सरकार नागरिकांना बहाल करणार आहे.
किशोर तवरेज, उप संचालक, भूमी अभिलेख कार्यालय, पुणे</strong>
दृष्टिक्षेपात मोजणी योजना
* राज्यात ४२ हजार ७०० खेडी, त्यातील चार हजार खेडय़ांमधील गावठाणांची मोजणी पारंपरिक पद्धतीने पूर्ण,
* ३८ हजार खेडय़ांमधील गावठाणांची मोजणी जीएफआय या आधुनिक पद्धतीने.
* आधुनिक पद्धतीमुळे फक्त तीन महिन्यात गावठाण मोजणीचे काम पूर्ण होणार.
* गावठाणाची मोजणी करुन त्याचा तपशील ग्रामीण विकास मंत्रालयाला देण्यात येईल.
* त्यानंतर मोजणीनुसार खेडय़ांमधील मिळकतींचा प्रत्यक्ष मालकीहक्क नागरिकांना देण्यात येईल.
* एक कोटी २० लाख मिळकतींना आणि सहा
कोटी नागरिकांना प्रत्यक्ष फायदा.
* २.४० लाख कोटी रुपयांचा मालकीहक्क प्रथमच राज्य सरकारकडून नागरिकांना.
