अमित शहांना सात महिन्यांत क्लीन चिट मग मुस्लीम तरुणांना वेगळा न्याय का? – असदुद्दीन ओवेसी

सीबीआयने दररोज सुनावणी घेऊन अमित शहांचा सोहराबुद्दीन प्रकरणाचा खटला सात महिन्यांत निकाली काढून त्यांना क्लीन चिट दिली, मग वेगवेगळ्या प्रकरणांत अडकविलेल्या व आठ-आठ वर्षे तुरुंगात खितपत पडलेल्या गरीब मुस्लीम तरुणांना वेगळा न्याय का? या तरुणांचे खटलेही जलद चालवून निकाली काढावेत. दोषी असणाऱ्यांना अवश्य शिक्षा करा, पण निर्दोष तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करू नका, त्यांना मुक्त करा, अशी मागणी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लीमीनचे (एमआयएम) अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली.
अ‍ॅक्शन कमिटी महाराष्ट्र व मूलनिवासी मुस्लीम मंचच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या मुस्लीम आरक्षण परिषदेत ओवेसी यांचे भाषण झाले. तत्पूर्वी त्यांनी पत्रकार परिषदही घेतली. दोन्ही ठिकाणी त्यांनी तुरुंगातील मुस्लीम तरुणांचा विषय मांडला. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात मुस्लीम आरक्षणाची मागणी लावून धरली. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष मोईनुद्दीन सय्यद, आमदार इम्तियाज जलील, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, छावा संघटनेचे बाळासाहेब पाटील, रिपब्लिकन पक्षाचे वसंत साळवे, राहुल डंबाळे परिषदेला उपस्थित होते.
मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसवरही ओवेसी यांनी निशाणा साधला. ते म्हणाले, मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचेच असते, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला थेट कायदा करता आला असता. त्यासाठी आवश्यक संख्याबळ आणि वेळ त्यांच्याकडे होता. पण निवडणुकीच्या तोंडावर मुस्लिमांची फसवणूक करायची असल्याने त्यांनी आरक्षणाची केवळ अधिसूचना काढली. ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’च्या या बौद्धिक खोटारडेपणामुळे मुस्लीम समाजाचे आतापर्यंत नुकसानच झाले. बकरी ईदला डोक्यावर टोपी घालून, दग्र्यावर चादर चढविण्याच्या प्रतीकात्मक कृत्यांशिवाय ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’ने मुस्लिमांसाठी आजवर काही केले नाही. त्यामुळेच राज्यातल्या आगामी निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेबरोबरच ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’ आमचे मुख्य विरोधक असतील.
मुस्लीम समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे अनेक आयोगांच्या अहवालातून सिद्ध झाले आहे. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयानेही मुस्लिमांचे मागासलेपण मान्य केले. त्यामुळे धर्माच्या नव्हे, तर मागासलेपणाच्या मुद्दय़ावर मुस्लिमांना आरक्षण हवे आहे. मुस्लिमांची मुलेही डॉक्टर, इंजिनिअर, वैज्ञानिक झाली पाहिजेत. हिंदूुस्थान सक्षम करणे हाच आमचा उद्देश आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षण न देणारे माणुसकीचे शत्रू ठरतील. राज्य सरकारने मुस्लिमांसह इतर मागास समाजांना त्वरित आरक्षण दिले पाहिजे.
ओवेसी उवाच..
 * ‘सबका साथ सबका विकास’चा मुद्दा घेऊन भाजपने निवडणूक लढविली. आता याच मुद्दय़ावर मुस्लिमांनाही आरक्षण दिले पाहिजे. आता परीक्षा तुमची आहे.
* इसिससारख्या दहशतवादी संघटनांचा इस्लामशी काडीचाही संबंध नाही. खुनी, बलात्कारी इस्लाम असू शकत नाही. मुस्लीम तरुणांनी अशा संघटनांपासून चार हात दूर राहावे. गरिबी आणि अज्ञानाविरुद्ध जिहाद पुकारावा.
*  महाराष्ट्रात ११ टक्के मुस्लीम असताना त्यांच्यासाठी फक्त २२० कोटींची तरतूद ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी’च्या सरकारने केली. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक मुस्लिमांसाठी ३ हजार कोटींची तरतूद करावी.