जिल्ह्यातील ११४ ग्रामपंचायतींसाठी स्वत:ची इमारत; सर्वाधिक भोर तालुक्यातील ३८ ग्रामसचिवालयांचा समावेश

पुणे : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत इमारती अद्ययावत सोयीसुविधांनी युक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून स्व. आर. आर. पाटील ग्रामसचिवालय बांधकाम योजना सुरू करण्यात आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामपंचायत इमारती बांधण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ११४ ग्रामपंचायत कार्यालये उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे इमारती नसणाऱ्या ग्रामपंचायतींना नव्या इमारती मिळणार आहेत.
जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या इमारती नाहीत. तसेच इमारती बांधण्यासाठी त्यांच्याकडे निधी किंवा जागा नसल्याने ग्रामसचिवालय बांधता येत नसल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद स्वनिधीतून या ग्रामपंचायतींचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यात सर्वाधिक भोर तालुक्यातील ३८ ग्रामसचिवालयांचा समावेश आहे. जुन्नरमधील १५, मुळशी दहा, वेल्हा ११, आंबेगाव सात, खेड नऊ, इंदापूर आणि पुरंदरमध्ये प्रत्येकी आठ, मावळ आणि शिरूरमध्ये प्रत्येकी तीन, तर दौंड आणि हवेली तालुक्यात प्रत्येकी एका ग्रामसचिवालयाचा समावेश आहे. ही कामे मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, असे जिल्हा परिषदेचे प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
दरम्यान, ७३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायतराज संस्थाकडे राज्य शासनाने विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविलेली आहे. या ग्रामपंचायतींपैकी बहुतांश ग्रामपंचायती या लोकसंख्येने लहान, आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील आहेत.
अशा ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयीन इमारत नाही अशा आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत अथवा दुर्गम भागातील ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ग्रामसचिवालय बांधण्यासाठी संबंधित जागा ग्रामपंचायतीची स्वत:च्या मालकीची असावी. नवीन काम करणे बंधनकारक असून दुरूस्ती किंवा वाढीव काम करता येणार नाही, याकरिता ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचेही आयुष प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
योजनेसाठी काही अटी
ग्रामसचिवालय बांधकामासाठी संबंधित जागा ग्रामपंचायतीच्या मालकीची असावी, त्याची कागदपत्रे गटविकास अधिकारी किंवा उपअभियंता यांनी खात्रीपूर्वक तपासून घ्यावीत. या योजनेत ग्रामपंचायत सचिवालयाचे नवीन काम करणेच बंधनकारक आहे. त्यामुळे दुरुस्ती किंवा वाढीव काम करता येणार नाही. मंजूर झालेल्या रक्कम आणि टाइप प्लॅननुसार ग्रामपंचायत कार्यालय तयार करणे बंधनकारक आहे. ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून नंतरच अंमलबजावणी करावी. काम पूर्ण झाल्यानंतर कामांच्या मूल्यांकनाचा दाखला, पूर्णत्वाचा दाखला आणि जिओ टॅगिंग छायाचित्र द्यावे लागणार आहे, असेही प्रशासक आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.