‘प्रसारमाध्यमांच्याच लोकशाहीकरणासाठी लढा द्यायची वेळ’

‘‘वास्तव आणि प्रसारमाध्यमे यांचा परस्परसंबंध झपाटय़ाने तुटत चालला आहे. संज्ञापनाचे माध्यम ही पत्रकारितेची ओळख पूर्णपणे बदलून प्रसारमाध्यमे सत्ताधीशांच्या दारी खर्डेघाशी करत आहेत. त्यामुळे आता माध्यमांच्या लोकशाहीकरणासाठी दिवसरात्र लढा द्यावा लागणार आहे,’’ असे परखड मत ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी व्यक्त केले.
‘असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया’तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या व्यंकटेश चपळगावकर स्मृती व्याख्यानात ‘पैसा, प्रसारमाध्यमे आणि राजकारण’ या विषयावर ते बोलत होते. संस्थेचे अध्यक्ष इम्तियाज अली, पत्रकार मंदार गोंजारी या वेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. या वेळी झी चोवीस तास वाहिनीचे पत्रकार नितीन पाटणकर यांना पी. साईनाथ यांच्या हस्ते व्यंकटेश चपळगावकर पुरस्कार प्रदान करून गौरवण्यात आले. तसेच विविध इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांसाठी कॅमेरामन म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांचे सत्कार करण्यात आले.
पी. साईनाथ म्हणाले, ‘‘प्रसारमाध्यमे हा एक मोठा धंदा होत चालला आहे अशी ओरड १९९० च्या दशकात होत असे. आज प्रसारमाध्यमे खरोखरीच मोठा धंदा झाली आहे. त्यांच्या मालकीत, मजकुरात आणि संस्कृतीचेही ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ झाले आहे. संज्ञापनाचे माध्यम ही त्यांची मूळची ओळख पुसली जाऊन ती आता सत्ताधीशांच्या दारी खर्डेघाशी (स्टेनोग्राफर्स टू पॉवर) करत आहेत. समाजात खरे काय सुरू आहे याचे विश्लेषण आपल्यापर्यंत पोहोचतच नाही. आजची प्रसारमाध्यमे गरिबांच्या प्रश्नांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवतात. मी पत्रकारितेत आलो तेव्हा माध्यमांमध्ये कामगारांचे प्रश्न हाताळणारा वेगळा बातमीदार असे. आता कामगारांचे, शेतीचे, ग्रामीण भागाचे आणि गरिबांचे प्रश्न हे विषय उचलण्यासाठी माध्यमांकडे बातमीदारच नाहीत. फॅशन, खाणेपिणे, ग्लॅमर या क्षेत्रांना मात्र स्वतंत्र बातमीदार आहेत. अजूनही माध्यमांमध्ये प्रमुख उपसंपादक किंवा निवेदक या पदांवर दलित व्यक्ती सापडत नाही. गावांमधून शहरात होणारे स्थलांतर, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशा महाकाय सामाजिक प्रश्नांकडे प्रसारमाध्यमे पूर्णत: दुर्लक्ष करत आहेत. कॉर्पोरेट मंडळींचा माध्यम समूहांच्या संचालक मंडळात शिरकाव होत असल्यामुळे काय लोकांसमोर यावे याचा निर्णय हे कॉर्पोरेट्स घेऊ लागले आहेत. प्रसारमाध्यमांच्याच लोकशाहीकरणासाठी लढा देण्याची ही वेळ आहे. यात माध्यमांमध्ये ‘क्रॉस ओनरशिप’ प्रकारच्या मालकीवर र्निबध आणणे, आवाज उठवण्याची हिम्मत बाळगणाऱ्या लहान प्रसारमाध्यमांना पाठबळ देणे असे उपाय कामी येऊ शकतील.’’